नागपूर :नागपूर नागरिक सहकारी रुग्णालय पुनरुज्जीवन समिती स्थापन करण्यासाठी येत्या २ ऑगस्टपर्यंत वैद्यकीय व प्रशासकीय क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींची नावे सूचवा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकार व इतर संबंधित प्रतिवादींना दिले आहेत.
यासंदर्भात रुग्णालयाचे संस्थापक-सदस्य डॉ. बालचंद्र सुभेदार यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गरजू रुग्णांना स्वस्त दरात विशेष व सामान्य वैद्यकीय उपचार उपलब्ध व्हावे, याकरिता नागपूर नागरिक सहकारी रुग्णालयाच्या जमिनीवर मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय सुरू करण्याची मागणी न्यायालयाला करण्यात आली आहे. त्यासाठी न्यायालय विशेष समिती स्थापन करणार आहे. ही समिती आवश्यक सर्वेक्षण करून ही मागणी कशी अंमलात आणता येईल यावर अहवाल सादर करेल.
सामान्य नागरिकांना आरोग्य सेवा उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने काही डॉक्टरांनी १९७० मध्ये नागपूर नागरिक सहकारी रुग्णालय संस्था स्थापन केली होती. त्यानंतर नागपूर सुधार प्रन्यासने २० ऑक्टोबर १९७८ रोजी या संस्थेला रुग्णालय सुरू करण्यासाठी उत्तर अंबाझरी मार्गावरील ५८४२.४८ चौरस मीटरचा भूखंड लीजवर दिला. २४ जुलै २००९ रोजी लीजची मुदत ३१ मार्च २०३२ पर्यंत वाढविण्यात आली. परंतु, हे रुग्णालय २०१० मध्ये बंद पडले.
अपीलवर सुनावणी पूर्ण
रुग्णालय बंद पडल्यामुळे नागपूर सुधार प्रन्यासने ३ जानेवारी २०२० रोजी लीज करार रद्द केला आहे. त्याविरुद्ध संस्थेने नासुप्र कायद्यातील कलम १०८-अ अंतर्गत राज्य सरकारकडे अपील दाखल केले आहे. ११ जुलै २०२३ रोजी त्या अपीलवर सुनावणी पूर्ण झाली आहे. निर्णय राखिव ठेवण्यात आला आहे.