लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अधिकारी आणि कंत्राटदारांच्या सेटिंगमुळे शासनाच्या योजना अडगळीत पडल्या आहेत. डिजिटल स्कूलअंतर्गत सर्व शिक्षा अभियानातून जि.प.च्या शाळांमध्ये इन्ट्रॅक्टीव्ह बोर्ड लावण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. करारानुसार बोर्डचे इन्स्टॉलेशन आणि शिक्षकांना प्रशिक्षण दिल्यानंतर कंत्राटदाराचे पेमेंट होणार होते. अनेक शाळांमध्ये आजही बोर्ड इन्स्टॉल झाले नाहीत आणि शिक्षकांना प्रशिक्षणही देण्यात आले नाही. असे असतानाही काम होण्यापूर्वीच कंत्राटदाराचे ४५ लाख रुपयांचे बिल वसूल झाले आहे.जिल्हा परिषदेच्या शाळा डिजिटल व्हाव्यात, विद्यार्थ्यांचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अध्यापन व्हावे, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये कॉन्व्हेंट कल्चर तयार व्हावे, या उद्देशाने सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत डिजिटल क्लास रुम तयार करण्यात येत आहे. नागपूर जिल्ह्यात डिजिटल संकल्पनेतून १०१ शाळांमध्ये इन्ट्रॅक्टीव्ह बोर्ड लावण्यासाठी २०१६-१७ मध्ये ‘आॅनलाईन कॉम्प्युटर’ नावाने असलेल्या फर्मला कंत्राट देण्यात आले. २४ मार्च २०१७ मध्ये पुरवठ्याचा आदेश देण्यात आला. कंत्राटदाराशी झालेल्या करारात इन्ट्रॅक्टीव्ह बोर्ड इन्स्टॉल करून शिक्षकांना प्रशिक्षण दिल्यानंतर बिलाचा परतावा करण्यात येणार होता. कंत्राटदाराने शाळांमध्ये इन्ट्रॅक्टीव्ह बोर्डचा पुरवठा केला. परंतु अनेक शाळांमध्ये अजूनही बोर्ड इन्स्टॉल झाले नाही, आहे त्याच अवस्थेत बोर्ड पडलेले आहे. शिवाय शिक्षकांचेही प्रशिक्षण झाले नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीत मात्र कंत्राटदाराने शाळांमध्ये बोर्ड इन्स्टॉल झाले, प्रशिक्षणही दिले, असे प्रमाणपत्र शिक्षण विभागाला उपलब्ध करून दिले. या प्रमाणपत्रावर स्थानिक गटशिक्षण अधिकाऱ्यांनी सह्यासुद्धा केल्या. या प्रमाणपत्राच्या आधार घेत शिक्षण विभागाने ३ जानेवारी २०१८ ला कंत्राटदाराच्या ४५ लाख रुपयांच्या बिलाचा परतावाही केला. यावर शिक्षण विभागातून कुणीही अधिकृत बोलण्यास तयार नाही.अशा सेटिंगमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसानप्रशासनाचे कामच आहे शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे. परंतु अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत असलेल्या सेटिंगमुळे चांगल्या उपक्रमाची वाट लागत आहे. खाऊगिरीच्या मानसिकतेमुळे शासनाच्या निधी बरोबरच विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे.परसराम गोंडाणे, मुख्य संघटन सचिव, कास्ट्राईब शिक्षक संघटना
तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावीविद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीस सहाय्यभूत ठरणारी इन्ट्रॅक्टिव्ह बोर्ड सारखी साधनसुविधा अधिकाऱ्यांनी जाणिवपूर्वक केलेल्या दुर्लक्षामुळे धूळखात पडून राहात आहे. पुरवठादारांना लाभ पोहचविण्याच्या हेतूने ते सुरू झाल्याचे प्रमाणपत्रही या अधिकाऱ्यांनी द्यावे ही बाब दुर्दैवी आहे. अशी खोटी प्रमाणपत्रे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केल्या गेली पाहिजे.लीलाधर ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती