लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : १ जुलै २०१७ पासून देशात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर विदर्भ झोनमध्ये पहिल्यांदा जीएसटीचे विक्रमी संकलन झाले. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या २०,८०६ कोटींच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये संकलन २२,०४३ कोटींवर पोहोचले. संकलनात एका वर्षात १,२३७कोटींची वाढ झाली. ही वाढ म्हणजे विदर्भात औद्योगिक विकास वेगाने होत असल्याचे द्योतक आहे.
नागपूर झोनमध्ये नागपूर-१, नागपूर-२, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर हे विभाग येतात. चारही विभागांत जीएसटी संकलन वाढले. नागपूर-१ मध्ये ५,५३६ कोटी, नागपूर-२ मध्ये ६,१६५ कोटी, नाशिक ५,८८२ कोटी, छत्रपती संभाजीनगर विभागात ४,४६० कोटींचे संकलन झाले. या संकलनात विदर्भानेही बाजी मारली आहे. २०२२-२३ मध्ये झोनला १६,९०९ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. तो २०२३-२४ मध्ये २०,५०६ कोटी आणि २०२४-२५ मध्ये २२,०४३ कोटींवर पोहोचला. चार आयुक्तालयांपैकी नाशिक विभागातील उद्योगात चांगली भरभराट झाल्याचे दिसून येते. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ऑटोमोबाइल उद्योग जास्त आहेत. त्यानंतरही या विभागाचा जीएसटी संकलनात वाटा कमीच आहे. नागपूर-१ आणि नागपूर-२ आयुक्तालयांनी मिळून ११,७०१ कोटी रुपयांचे योगदान दिले. हे सुमारे ५० टक्के आहे.
सर्वाधिक जीएसटी भरणाऱ्या कंपन्यांमध्ये स्टर्न कोलफिल्ड लि., अल्ट्राटेक सिमेंट, अंबुजा सिमेंट, दामोदर जगन्नाथ, इंडयोरन्स टेक, सनफ्लॅग, बॉस, एमआरजेपीटी स्टील, ब्रह्मोस, एसएमडब्ल्यू इस्पात, कामधेनू स्टील आदींचा समावेश आहे.
तुलनात्मक तक्ता (कोटींमध्ये)२०१९-२० १२,६४९२०२०-२१ ११,४५५२०२१-२२ १४,४८५२०२२-२३ १६,९०९२०२३-२४ २०,८०६२०२४-२५ २२,०४३
आघाडीच्या दहा कंपन्यांमधून ७० ते ७५ टक्के जीएसटी संकलननागपूर झोनमधील आघाडीच्या दहा कंपन्यांमधून ७० ते ७५ टक्के संकलन झाले. या कंपन्यांच्या चांगल्या किंवा वाईट कामगिरीचा थेट परिणाम संपूर्ण झोनच्या महसुलावर होतो. नागपूर झोनमध्ये इतर अनेक मोठ्या कंपन्या आहेत; परंतु त्यांचे मुख्य कार्यालय मुंबईत असल्याने ते मुंबईत जीएसटी भरतात. याचा फटका नागपूर विभागाला बसतो. नागपूर झोनमध्ये असणाऱ्या आणि मुंबईत जीएसटी भरणाऱ्या कंपन्यांची संख्याही जास्त आहे.
झोनमधील आयुक्तालयाचे योगदान (कोटींमध्ये)झोन २०२१-२२ २०२२-२३ २०२३-२४ २०२४-२५नागपूर १३,४७८ ४,०९२ ५,२३९ ५,५३६नागपूर २४,६६५ ५०४० ५,९१४ ६,१६५औरंगाबाद २,९७६ ३,४९९ ४,१७४ ४,४६०नाशिक ३.३६४ ४,२७६ ५,४७९ ५,८८२