नागपूर  जिल्हा परिषदेचे हरविले ‘आयएसओ’ प्रमाणपत्र

जिल्हा परिषदेला २०१०-११ साली आयएसओ मानांकन मिळाले होते. ज्या उद्देशासाठी हे मानांकन मिळाले होते तो उद्देश तर आता हरविलाच आहे. नुकत्याच शिक्षण विभागातून शिक्षकांच्या फाईल्स गायब झाल्यानंतर आता जिल्हा परिषदेला मिळालेले आयएसओचे मानांकन व त्यासंदर्भातील कागदपत्रेसुद्धा हरविली आहेत. असे खुद्द जिल्हा परिषदेचे जनमाहिती अधिकारी यांनी राज्य माहिती आयुक्तांपुढे कबूल केले असून तसे शपथपत्र लिहून देतो, असे सांगितल्याची सूत्रांची माहिती आहे. याच कारणासाठी जिल्हा परिषदेला १० हजार रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी लागली आहे.

ठळक मुद्देजनमाहिती अधिकाऱ्या ची आयुक्तांपुढे कबुली : त्यामुळे द्यावी लागली १० हजार नुकसान भरपाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : जिल्हा परिषदेला २०१०-११ साली आयएसओ मानांकन मिळाले होते. ज्या उद्देशासाठी हे मानांकन मिळाले होते तो उद्देश तर आता हरविलाच आहे. नुकत्याच शिक्षण विभागातून शिक्षकांच्या फाईल्स गायब झाल्यानंतर आता जिल्हा परिषदेला मिळालेले आयएसओचे मानांकन व त्यासंदर्भातील कागदपत्रेसुद्धा हरविली आहेत. असे खुद्द जिल्हा परिषदेचे जनमाहिती अधिकारी यांनी राज्य माहिती आयुक्तांपुढे कबूल केले असून तसे शपथपत्र लिहून देतो, असे सांगितल्याची सूत्रांची माहिती आहे. याच कारणासाठी जिल्हा परिषदेला १० हजार रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी लागली आहे.कामाची सुसूत्रता, स्वच्छता, तक्रारकर्ते, अभ्यागतांच्या कामाचा होत असलेला निपटारा या सर्व बाबींचे निरीक्षण करून आयएसओ मानांकन संस्थेला दिले जाते. जिल्हा परिषदेला आयएसओ मिळाल्यानंतर त्यातील उद्देशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने हेमंत गांजरे यांनी जिल्हा परिषदेला आयएसओ प्रमाणपत्रासंदर्भात काही माहिती माहिती अधिकारात मागितली होती. यात आयएसओ प्रमाणपत्राची दरवर्षीची साक्षांकित प्रत, आयएसओ कार्यालयाचा पत्ता, ज्या अटींच्या अधीन राहून आयएसओ दिले, त्या अटींची यादी, आयएसओ प्रमाणपत्रांतर्गत पुरविण्यात येणाºया सेवांची यादी, अभ्यागत व तक्रारकर्त्यांना आयएसओअंतर्गत कुठल्या सेवा पुरविल्या जातात आदी माहिती १५ आॅक्टोबर २०१५ मध्ये मागितली होती. ३० दिवसांत जिल्हा परिषदचे जनमाहिती अधिकारी माहिती देऊ न शकल्याने १८ नोव्हेंबर २०१५ ला पहिले अपील दाखल केले. यासंदर्भात तीन-चार सुनावण्या झाल्या. परंतु प्रत्येक सुनावणीला जनमाहिती अधिकारी उपस्थित राहत नव्हते. त्यामुळे गांजरे यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे अपील केले. तेथेही ते उपस्थित राहू शकले नाही. त्यामुळे त्यांनी आयोगाकडेच तक्रार केली. या तक्रारीच्या अनुषंगाने २८ फेब्रुवारी २०१८ ला झालेल्या सुनावणीत तक्रारकर्त्याला १० हजार रुपयांची नुकसान भरपाई जनमाहिती अधिकाºयांनी दिली. त्याचबरोबर येत्या १५ दिवसांत तक्रारकर्त्यास विनामूल्य माहिती उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले.जनमाहिती अधिकाºयांनी १० हजार रुपयांची नुकसान भरपाई दिली. परंतु तक्रारकर्त्यांनी मागितलेली माहितीच उपलब्ध नसल्याचे आयुक्तांपुढे कबूल केले.