लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या व्याजाच्या रकमेतून ८० लाख रुपयांची होमिओपॅथीची औषधी जिल्हा परिषद खरेदी करणार आहे. ही औषधी कोरोनाच्या काळात ग्रामीण भागातील नागरिकांची रोग प्रतिकारक शक्ती वाढविणारी आहे. ‘आरसेनिक एलबम ३०’ असे औषधीचे नाव आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकाला त्याचे वितरण करण्यात येणार आहे. स्थायी समितीच्या सभेत औषधांच्या खरेदीला मंजुरी देण्यात आली.
सभेत जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सेलोकर यांनी जिल्ह्यात २० ऑक्टोबरपर्यंत १९ हजार ६५९ रुग्ण आढळून आल्याचे सांगत १७ हजार २३९ रुग्ण बरे झाल्याची माहिती सभागृहाला दिली. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ९२.२० टक्के असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच सध्या ग्रामीण भागात १८७१ अ‍ॅक्टिव्ह रुग्ण असून मृत रुग्णांची संख्या ५४९ असल्याचे सांगितले. शिवाय कोविड सेंटरच्या माध्यमातून उपचार सुरू असल्याचे सांगत निरंतर सर्वेक्षण सुरू आहे. शिवाय राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख व आ.समीर मेघे यांच्याकडून प्रत्येकी १०-१० लाखांचा निधी मिळाला असून त्यात मास्क, सॅनिटायझर, ऑक्सिमीटर, हॅण्डग्लोव्ह्ज व डिसेंबरपर्यंतचा औषधसाठा खरेदी केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
‘जेम’च्या खरेदीवर आक्षेप घेऊ नये
जिल्हा परिषदेत विरोधकांनी शिक्षण विभागात झालेल्या खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार ही खरेदी ‘जेम’ पोर्टलवरून करण्यात आली होती. तरीही विरोधक सातत्याने आरोप करीत असल्याने,‘जेम’ वरून केलेल्या खरेदीवर आक्षेप घेऊ नये, असा ठराव सभागृहात घेण्यात आला.
केंद्र सरकारने शासकीय विभागाला लागणाऱ्या वस्तूंच्या साहित्याच्या खरेदीसाठी ‘जेम’ पोर्टलवरूनच खरेदी करण्याचे निर्देश २०१७ मध्ये दिले होते. त्यामुळे जिल्हा परिषद कुठल्याही वस्तूंची खरेदी ही जेम पोर्टलवरूनच करीत आली आहे. जिल्हा परिषदेत नव्याने सत्ता स्थापन झाल्यानंतर शिक्षण विभागाने काही वस्तूंची खरेदी जेम पोर्टलवरून केली. परंतु विरोधकांनी ‘जेम’वरून केलेल्या साहित्य खरेदीवर आक्षेप घेतला आहे. त्यावरून सत्ताधाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप विरोधकांनी केले आहे. त्यामुळे ‘जेम’वरून केलेल्या खरेदीसंदर्भात आक्षेप घेऊ नये, यासंदर्भात सभागृहात ठराव घेण्यात आला.
शिक्षण व अर्थ सभापती यांनी हा विषय सभागृहात मांडला. त्यांचे म्हणणे होते की, ज्यांना जेमवरून खरेदीचा आक्षेप आहे, त्यांनी जेमवरून खरेदीचा निर्णय केंद्र सरकारकडून रद्द करून आणावा.
दिव्यांगांना भौतिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात
जिल्हा परिषदेत काम करणाऱ्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना, शिक्षकांना काम करताना अडचणी येतात. त्यांना आवश्यक असलेल्या भौतिक सुविधांची जिल्हा परिषदेने पूर्तता करावी, अशी मागणी शिक्षण व अर्थ सभापती भारती पाटील यांनी केली.