नागपूर जिल्हा परिषदेत सुरू आहे अखर्चित निधीची गोळाबेरीज

महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने जिल्हा परिषदेमार्फत खर्च होऊ न शकलेला निधी परत मागविला आहे. ३१ मेपर्यंत शासनाच्या कोषागारात जिल्हा परिषदेला निधी जमा करायचा होता. मात्र जिल्हा परिषदेत २०१२-१३ पासून शासनाकडून मिळालेला निधी खर्च होऊ शकला नाही. शासनाच्या निर्देशानुसार सध्या जिल्हा परिषदेत अखर्चित निधीची गोळाबेरीज सुरू आहे.

ठळक मुद्देसरकारच्या कोषागारात जमा करण्याच्या दिल्या सूचना : अनेक विभागात २०१२-१३ पासून निधी अखर्चित

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने जिल्हा परिषदेमार्फत खर्च होऊ न शकलेला निधी परत मागविला आहे. ३१ मेपर्यंत शासनाच्या कोषागारात जिल्हा परिषदेला निधी जमा करायचा होता. मात्र जिल्हा परिषदेत २०१२-१३ पासून शासनाकडून मिळालेला निधी खर्च होऊ शकला नाही. शासनाच्या निर्देशानुसार सध्या जिल्हा परिषदेत अखर्चित निधीची गोळाबेरीज सुरू आहे.युती सरकारच्या काळात जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना डीबीटीमार्फत राबविण्याचे बंधन घातले होते. डीबीटीची प्रक्रिया गुंतागुंतीची असल्याने, लाभार्थ्याने त्याकडे पाठ दाखविली, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहिला. तसे तर जिल्हा परिषदेच्या काही विभागांचा निधी २०१२-१३ पासून अखर्चित आहे. जिल्हा परिषदेच्या बँकेच्या खात्यात तो जमा आहे. दरवर्षी अखर्चित निधी शासनाला जमा करावा लागतो. मात्र विभागाकडून त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने हा निधी पडून असतो. आता या निधीची गरज सरकारला भासत आहे. कोरोनामुळे सरकारची आर्थिक घडी डबघाईस आली आहे. कोरोनामुळे राज्यात २४ मार्चपासून लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले. लॉकडाऊनद्वारे अनेक निर्बंध घालण्यात आल्यामुळे राज्याच्या कर व करेतर महसुलात घट होऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला. कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव अजूनही वाढतच आहे. घातलेल्या निर्बंधानुसार राज्यातील आर्थिक घडी पुढील काही महिने अशीच राहणार आहे. या वित्तीय स्थितीतून बाहेर पडून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी आणण्याचे राज्यासमोर मोठे आव्हान आहे. त्या अनुषंगाने शासनाने विविध तरतुदी केल्या आहे. यात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन दोन टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्या योजना पुढे ढकलण्यासारख्या आहेत किंवा रद्द करण्यासारख्या आहेत, त्या रद्द करण्याच्या सूचना केल्या. विभागांना कार्यक्रमासाठी उपक्रमासाठी देण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय निधीला कात्री लावून केवळ ३३ टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. नवीन योजनांवर खर्च थांबविला. उणे प्राधिकारावर खर्च करण्यास प्रतिबंध आणले. खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी नाकारण्यास सांगितले. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात विभागाकडे असलेला अखर्चित निधीसुद्धा सरकारच्या कोषागारात जमा करायला लावला.अखर्चित निधीची रक्कम ३१ मे पूर्वी शासनास समर्पित करावी, असे केल्याशिवाय पुढील देयके पारित केलीी जाणार नाहीत, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. तसेच रक्कम शासनास समर्पित न केल्यास याला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशीची कार्यवाही करण्यात येईल, असेही शासननिर्णयात सांगितले होते. त्याअनुषंगाने जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागाने आपल्या अखर्चित निधीचा आढावा घेतला. काही विभागांनी सरकारच्या कोषागारात रक्कम समर्पित केली तर काही विभागांचे काम शेवटच्या टप्प्यात सुरू आहे. अखर्चित निधीच्या माध्यमातून मोठा निधी राज्याच्या तिजोरीत जमा होणार आहे.