नागपूर हिवाळी अधिवेशन २०१९; काळ्या यादीतील कंत्राटदारांना कामे कशी मिळतात?

काळ्या यादीत असुनही त्याच त्याच कंत्राटदारांना कामे कशी मिळतात याबाबत जनतेला समजले पाहिजे अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी येथे केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर: मुंबई महानगरपालिकेच्या तब्बल ३७ कंत्राटदारावर ६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी आयकर विभागाने व्यापक प्रमाणावर छापे मारले. आयकर विभागाच्या कारवाईमधे प्रथमदर्शनी ७८५ कोटीची बेनामी मालमत्ता आढळून आल्याची माहिती देण्यात आली. खरं तर यामध्ये आधी भ्रष्टाचार आणि रस्ते दुरुस्तीच्या कामात शेकडो कोटीचा भ्रष्टाचार केल्यामुळे काळ्या यादीत समाविष्ट केलेलया कंत्राटदारांचाही समावेश आश्चर्यकारक आहे. काळ्या यादीत असुनही त्याच त्याच कंत्राटदारांना कामे कशी मिळतात याबाबत जनतेला समजले पाहिजे अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी येथे केली. मुंबई महामगरपालिका आशियामध्ये सर्वात श्रीमंत पालिका आहे. पालिकेत मोजक्या कंत्राटदारांची वषार्नूवर्षे मक्तेदारी निर्माण झालेली आहे. ही मक्तेदारी पलिकेवर दिर्घकाळ सत्ता असलेल्या एका पक्षाच्या सत्ताधा-यांशिवाय अजिबात शक्य नाही. ६ नोवेंबर २०१९ ला छापे टाकण्यात आलेल्या ३७ कंत्राटदारामध्ये असे काळ्या यादीतील कंत्राटदारही आहेत. यातील काही कंपन्याच्या शिक्षा ७ वर्ष होत्या त्या कमी करुन ३ वर्षे करण्यात आल्या होत्या हे सुद्धा तपासात स्पष्ट झाले आहे, बहुतेक कंपन्याचे राजकीय कनेक्शन आहेत, त्यामुळे कंत्राटदार मुंबईला लुटणारे माफिया बनले आहेत, फक्त रोड कंत्राटात दरवर्षी तब्बल 5 हजार कोटीचा घोटाळा होतो आहे..अलिकडे जे छापे मारले त्या सर्व छाप्यामध्ये नेमके काय आढळून आले हे त्यामुळेच लोकांना समजले पाहिजे. बोगस कंपन्या काढून बोगस व्यवहार दाखवणे, बोगस बिले निर्माण करुन नफ्या-तोट्याचे गणित देशापेक्षा स्व:ताच्या फायद्याचे दाखवणे, तसेच कामात गैरव्यवहार करणे, खोट्या आणि बोगस कंपन्या काढून त्यांच्यासोबत समभाग विक्री दखवून पैसा वळवणे, मोठ्या प्रमाणात कर चोरी करणे, हवाला मार्फत बाहेरच्या देशात पैसा पाठवणे, मनी लौन्डरींग, खोटे आॅडिट रेपोर्ट सादर करणे..असे असंख्य प्रकार आयकर विभागाच्या कारवाईत समोर आले आहेत. यापूवीर्ही असे छापे टाकण्यात आले, मात्र शेवटपर्यंत कारवाई कधीही पाह्यल मिळाली नाही. याचा अर्थ यांच्यामागे खरे चेहरे वेगळे आहेत.यावेळी छापा टाकलेल्या ३७ कंत्राटदारांच्या कारवाईत काय समोर आले याची माहिती मिळणे आवश्यक आहे. या कंत्राटदारांना कोण वाचवते आहे, त्यासाठी आलेला दबाव तेही आयकर विभागाच्या नोंदित असल्याची माहिती आहे. त्याबाबतही मुंबईकर जनतेला माहिती मिळणे आवश्यक आहे. या कारवाईमध्ये आढळून आलेला सर्व लेखाजोखा सदनामध्ये ठेवला पाहिजे. मागच्यावेळी अशा झालेल्या कारवाईमध्ये काय आढळले, तपास का आणि कोणत्या कारणांनी थांबला, या सर्व घोटाळ्यामागे नेमक्या कोण व्यक्ती आहेत, अवैध प्रकारे परदेशामध्ये पैसा नेला गेला आहे तर त्याचे नक्की लभार्थी कोण या सर्व मुद्द्यांचे खुलासे झाले पाहिजेत. या कारभाराची संसदीय समितीमार्फत चौकशी होणेही आवश्यक आहे. तशी आम्ही मागणी करतो असे ते पुढे म्हणाले.