नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाद्वारे संचालित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयाच्या लॉ कॉलेज चौक व दिघोरी येथील शाखांना कायदेविषयक शिक्षण नियम-२००८ अनुसार दरवर्षी मान्यता घ्यावी लागेल व दरवर्षी निरीक्षण शुल्क अदा करावे लागेल, असा आदेश बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने जारी केला आहे. त्याविरुद्ध विद्यापीठ व विधी महाविद्यालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.सदर आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास या महाविद्यालयातून उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पदव्यांना मान्यता प्रदान करू नये अशी सूचना बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र व गोवाला केली जाईल, अशी तंबीही बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने दिली आहे. बार कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या या कृतीवर नागपूर विद्यापीठ व विधी महाविद्यालयाने आक्षेप घेतलाआहे.२ मे १९९७ रोजी जारी आदेशाद्वारे विद्यापीठाच्या विधी महाविद्यालयाला कायमस्वरूपी मान्यता प्रदान केल्या गेली आहे. त्यावेळी कायदेविषयक शिक्षण नियम-२००८ अस्तित्वात नव्हते. तसेच, या नियमानेही विधी महाविद्यालयाची कायमस्वरूपी मान्यता सुरक्षित ठेवली आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.आदेशावर स्थगितीयाचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता कौन्सिलच्या वादग्रस्त आदेशावर अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे विद्यापीठ व विद्यालयाला दिलासा मिळाला. तसेच, न्यायालयाने राज्य सरकार व कौन्सिलला नोटीस बजावून याचिकेवर ४ जूनपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील एम. जी. भांगडे व अ‍ॅड. पुरुषोत्तम पाटील तर, कौन्सिलतर्फे अ‍ॅड. कैलाश नरवाडे यांनी कामकाज पाहिले.
बार कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या आदेशाला नागपूर विद्यापीठाचे आव्हान
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 6, 2019 05:22 IST