नागपुरात सेसविरोधात व्यापाऱ्यांचा १०० टक्के बंद

बाजार शुल्क (सेस) वसुलीच्या विरोधात चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड ट्रेडने (कॅमिट) राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये पुकारलेल्या व्यापार बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. व्यापाऱ्यांनी एकजुटीचे प्रदर्शन करीत कळमना कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यापार बंद ठेवले.

ठळक मुद्देकळमना बाजार समितीत व्यवहार ठप्प : १८०० व्यापारी सहभागी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : बाजार शुल्क (सेस) वसुलीच्या विरोधात चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड ट्रेडने (कॅमिट) राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये पुकारलेल्या व्यापार बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. व्यापाऱ्यांनी एकजुटीचे प्रदर्शन करीत कळमना कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यापार बंद ठेवले. बंद आंदोलनाला व्यापाऱ्यांचा १०० टक्के प्रतिसाद मिळाला. विदर्भातील १३ लाख व्यापाऱ्यांची संघटना नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सने बंदला समर्थन दिले आहे, हे विशेष.आंदोलनात कांदा-बटाटा बाजार अडतिया वेलफेअर असोसिएशन, कळमना धान्यगंज अडतिया, युवा अडतिया सब्जी असोसिएशन, कळमना होलसेल मिरची मार्केट असोसिएशन, कळमना फ्रूट मार्केट असोसिएशन, होलसेल ग्रेन अ‍ॅण्ड सीड्स मर्चंट असोसिएशन आदी सहा बाजारातील व्यवहार बंद होते. या सहाही मार्केटमधील जवळपास १८०० व्यापारी संपावर गेले आहेत. सेसविरोधातील बंद आंदोलन संपूर्ण राज्यातील ३०७ बाजार समिती आणि ६१४ उपबाजारात सुरू आहे.केंद्र सरकारने राज्यांच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये व्यापाऱ्यांकडून सेस आकारू नयेआणि शेतकºयांना समितीबाहेर कृषी माल विकता येईल, अशी अधिसूचना यावर्षी जूनमध्ये काढली आहे. देशात बहुतांश सर्वच राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये सेस आकारला जात नाही. पण महाराष्ट्रातील बाजार समित्यांमध्ये सेस आकारणी अजूनही सुरू आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कृषी मालाच्या खरेदीवर व्यापाऱ्यांकडून एक रुपयांच्या बदल्यात १.०५ रुपये बाजार शुल्क (सेस) आकारला जातो. त्यामुळे समित्यांमध्ये ५०टक्के कृषी मालाचे खरेदी-विक्री व्यवहार कमी झाले आहेत. सेसऐवजी सरकारने समितीच्या संचालनासाठी सेस आकारण्याऐवजी विकास शुल्क आकारावे, अशी व्यापाऱ्यांची मागणी आहे. केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार बाजार समितीतील सेस रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी कॅमिटचे कार्याध्यक्ष दीपेन अग्रवाल यांनी केली.