लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शालेय शिक्षण विभाग, आदिवासी विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, नगरविकास विभाग व ग्रामविकास विभागांतर्गत काम करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी खासगी प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. राज्य सरकारी, निम सरकारी शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन लागू करण्याकरिता विधिमंडळ अधिवेशनात ठराव घेऊन मंजुरी प्रदान करावी, सर्व विभागातील ६ ते ८ वर्गाला शिकविणाऱ्या पदवीधर प्रशिक्षित शिक्षकांना वेतनश्रेणी सरसकट लागू करावी, या मागण्या मोर्चाकऱ्यांनी केल्या. तसेच शालेय शिक्षण विभागात वाढता भ्रष्टाचार, आदिवासी विकास विभागाने वेतनासाठी तरतूद करावी, सामाजिक न्याय विभागाने अंध, अस्थिव्यंग, मूकबधिर, मतिमंद विद्यार्थ्यांच्या शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करावे. तसेच ग्रामविकास व नगरविकास विभागाने जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांचे वेतन नियमित १ तारखेलाच करावे, अशा मागण्या शिक्षकांच्या होत्या. संघटनेचे अध्यक्ष प्रमोद रेवतकर, रहमतुल्लाह खान, विजय नंदनवार, ज्ञानेश्वर वाघ, राम बांते, अविनाश बडे, रमेश काकडे, तेजराज राजूरकर, हेमंत कोचे, भोजराज फुंडे, विलास सपाटे, राजेश हाडके, राजेश भामकर, कर्णबोधी मांडवे, मधुकर भोयर, सय्यद हसन आली, मंगला डहारे यांच्या नेतृत्वात हा मोर्चा काढण्यात आला होता.