नागपूर मनपा कर्मचाऱ्यांना दिवाळी भेट : प्रत्येकी दहा हजार मिळणार

महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या महागाई भत्त्याच्या ७० महिन्यांच्या शिल्लक रकमेपैकी सरसकट दहा हजार रुपये दिवाळीपूर्वी वाटप करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यात आठ कोटींचे वाटप करण्यात येणार आहे. तसेच सफाई ऐवजदारांनाही वाटप केले जाणार असून यावर ८० लाखांचा बोजा महापालिकेवर पडणार आहे. या निर्णयामुळे आठ हजार कर्मचारी व ऐवजदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

ठळक मुद्देमहागाई भत्ता : आठ कोटींचे वाटप करण्याचा निर्णय: ऐवजदारांनाही दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या महागाई भत्त्याच्या ७० महिन्यांच्या शिल्लक रकमेपैकी सरसकट दहा हजार रुपये दिवाळीपूर्वी वाटप करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यात आठ कोटींचे वाटप करण्यात येणार आहे. तसेच सफाई ऐवजदारांनाही वाटप केले जाणार असून यावर ८० लाखांचा बोजा महापालिकेवर पडणार आहे. या निर्णयामुळे आठ हजार कर्मचारी व ऐवजदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राष्ट्रीय नागपुर कार्पोरेशन एम्प्लाईज असोसिएशन, मनपा शिक्षक संघ, महापालिकेतील पदाधिकारी व अधिकाºयांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महापौर नंदा जिचकार यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा, सत्तापक्षनेते संदीप जोशी, माजी महापौर प्रवीण दटके, नगरसेवक सुनील अग्रवाल आदी उपस्थित होते.दहा हजाराची रक्कम सोमवारी कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याबाबत आयुक्तांनी राज्य सरकारच्या धर्तीवर समिती गठित केली आहे. यास समिने सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची थकबाकी देण्याबाबतही अभ्यास करून अहवाल ४५ दिवसात सभागृहापुढे ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. ही रक्कम जवळपास २५ कोटी असल्याची माहिती संदीप जोशी यांनी दिली. सुधारित आकृतिबंधाला शासनाची मंजुरी मिळाल्यानतंर सफाई कामगारांच्या रिक्त ४ हजार जागा भरण्यात येतील. २४० दिवस काम केलेल्या ठेका कामगारांना स्थायी करण्यासाठी समिती तीन महिन्यात अहवाल देणार आहे. मनपाच्या शाळांता शंभर टक्के अनुदान देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सेवा शर्ती नियम तयार करण्यासाठी महापालिकेत प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती नंदा जिचकार व संदीप जोशी यांनी दिली. माजी महापौर अनिल सोले व दयाशंकर तिवारी यांच्या कार्यकाळात थकबाकी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार यावर अभ्यास सुरू आहे.वित्त विभाग रविवारी सुरूमहापालिकेतील कंत्राटदारांचे १६२ कोटी थकीत आहेत. यातील ४० टक्के म्हणजेच ६५ कोटी दिवाळीपूर्वी देण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. अडीच लाखापर्यंत बिल असलेल्यांना संपूर्ण बिल मिळणार आहे. कंत्राटदारांना रक्कम देण्यासंदर्भात बँक आॅफ महाराष्ट्रला महापालिकेने शनिवारी पत्र दिले. दिवाळीपूर्वी सर्वांना रक्कम मिळावी यासाठी महापालिकेचा वित्त विभाग रविवारी सुरू राहणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी दिली. मनपा कर्मचाऱ्यांची सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी १२५ कोटी महापालिकेची आर्थिक स्थिती विचारात घेता सध्या ही रक्कम देणे शक्य नसल्याचे कुकरेजा यांनी प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.मनपा कर्मचारी संघटनेच्या आंदोलनाला यशमहापालिकेतील कर्मचारी व शिक्षकांना २०१० पासून सहावा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु प्रत्यक्षात २०११ पासून हा आयोग लागू करण्यात आला. कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम मिळावी, तसेच अन्य मागण्यासंदर्भात मागील काही वर्षापासून महापालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. वेळोवेळी आंदोलनाची भूमिका घेतली. या संदर्भात शिष्टमंडळाने नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊ न चर्चा केली होती. त्यांनी कर्मचारी व शिक्षकांच्या मागण्या संदर्भात शासन पातळीवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. अशी माहितीराष्ट्रीय नागपूर कार्पोरेशन व एम्प्लाईज युनियनचे अध्यक्ष सुरेंद्र टिंगणे व शिक्षक संघाचे नेते राजेश गवरे यांनी दिली. यावेळी देवराव मांडवकर, मलविंदरकौर लांबा, सुदाम महाजन, विठ्ठल क्षीरसागर, भीमराव मेश्राम आदी उपस्थित होते.दरम्यान शनिवारी महापालिका कर्मचारी, शिक्षक व ऐवजदार यांच्या विविध मागण्यांसदर्भात महापौर नंदा जिचकार यांच्या अध्यक्षतेत बैठक घेण्यात आली. कर्मचारी, शिक्षक व ऐवजदार यांच्या मागण्यांसदर्भात महानगरपालिकेतर्फे सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले. बैठकीमध्ये महापौर नंदा जिचकार यांच्यासह स्थायी समिती सभापती वीरेंद्र कुकरेजा, सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी, ज्येष्ठ नगरसेवक सुनील अग्रवाल, आयुक्त रवींद्र ठाकरे, उपायुक्त नितीन कापडणीस, निगम सचिव हरीश दुबे, सहायक आयुक्त (सा.प्र.वि.) महेश धामेचा यांच्यासह विविध कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी प्रामुख्याने उपस्थित होते.