नागपूर मनपा परिवहन विभाग : आपली बसभाड्यात २५ टक्के दरवाढ!

महापालिकेची आपली बस सेवा तोट्यात आहे. यातून सावरण्यासाठी महापालिकेच्या परिवहन विभागाने पाठविलेल्या २५ टक्के दरवाढीच्या प्रस्तावाला राज्य परिवहन प्राधिकरणकडून हिरवी झेंडी मिळाली आहे. विभागीय परिवहन विभागाने हा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. त्यांच्याकडून या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर बसभाड्यात वाढ केली जाणार आहे.

ठळक मुद्देप्रस्तावाला प्राधिकरणाची मंजुरी : जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव मंजुरीसाठी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेची आपली बस सेवा तोट्यात आहे. यातून सावरण्यासाठी महापालिकेच्या परिवहन विभागाने पाठविलेल्या २५ टक्के दरवाढीच्या प्रस्तावाला राज्य परिवहन प्राधिकरणकडून हिरवी झेंडी मिळाली आहे. विभागीय परिवहन विभागाने हा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. त्यांच्याकडून या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर बसभाड्यात वाढ केली जाणार आहे.
महापालिकेच्या परिवहन विभागाने गेल्या वर्षी सभागृहाच्या मंजुरीनंतर भाडेवाढीचा प्रस्ताव राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. परंतु कमाल मर्यादेहून अधिक भाडेवाढ असल्याच्या कारणावरून हा प्रस्ताव फेटाळला होता. मात्र मुंबई व पुणे शहरासह अन्य शहरात कमाल मर्यादेहून अधिक बसभाडे आकारले जाते. ही बाब महापालिकेच्या परिवहन विभागाने प्राधिकरणाच्या निदर्शनास आणली. त्यानंतर फेरप्रस्ताव पाठविला. याला प्राधिकरणची मंजुरी मिळाल्याची माहिती परिवहन व्यवस्थापक शिवाजी जगताप यांनी दिली.
मागील काही वर्षांत शहर बसभाड्यात वाढ झालेली नाही. परंतु गेल्या काही वर्षांत डिझेलच्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. परिणामी महापालिकेच्या परिवहन विभागाला दर महिन्याला सात ते आठ कोटींचा तोटा सहन करावा लागत आहे. भाडेवाढ केल्यास काही प्रमाणात तोटा कमी होण्याला मदत होणार आहे. प्रस्तावानुसार रेडबसमध्ये दोन किलोमीटरला आकारण्यात येणार ८ रुपये भाडे १० रुपये करण्याचे प्रस्तावित आहे. म्हणजेच १० किलोमीटर अंतराला १० रुपये जादा मोजावे लागणार आहे.
विरोधकांनी दर्शविला होता विरोध
३१ मे २०१८ रोजी महापालिका सभागृहात आपली बसच्या भाडेवाढीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती. वाढलेले डिझेलचे दर व परिवहन विभागाचा वाढता खर्च विचारात घेता, सत्तापक्षाने भाडेवाढीचे समर्थन केले होते. मात्र या प्रस्तावाला विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी विरोध दर्शविला होता. सभागृहाच्या मंजुरीनंतर हा प्रस्ताव राज्य परिवहन प्राधिकरणकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. दरवाढ अधिक असल्याचे सांगून प्राधिकरणने हा प्रस्ताव फेटाळाला होता. त्यानंतर परिवहन विभागाने सुधारित प्रस्ताव पाठविला. याला मंजुरी देण्यात आली.