लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महाराज बाग येथील डी.पी.रोडच्या नाल्यावरील पुलाचे बांधकाम मागील काही वर्षापासून रखडले आहे. त्यातच महापालिका आयुक्तांनी मंजुरी दिल्यानुसार प्रस्ताव न पाठविता लोककर्म विभागाचे कार्यकारी अभियंता सतीश नेरळ यांनी वेगळा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविला. ही बाब कायदेशीरदृष्ट्या अत्यंत गंभीर आहे. शासकीय कर्तव्यात कसूर करून स्थायी समितीची दिशाभूल केल्याने नेरळ यांना तात्काळ निलंबित करण्याचे आदेश स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी गुुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत दिले.कोणत्याही विषयाचे प्रारुप आयुक्तांच्या निर्देशानंतरच स्थायी समितीपुढे सादर करण्यात येते. त्यांच्या आदेशाचे पालन करणे हे कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. शासकीय कामे कर्तव्यदक्षतेने पार पाडणे ही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी असते. परंतु सतीश नेरळ यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याने त्यांना तात्काळ निलंबित करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती कुकरेजा यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक आणि शिस्त अपील नियम १९७९ प्रमाणे नेरळ यांच्या विरोधात विभागीय चौकशी करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.महाराज बाग मार्गावरील पुलाचे बांधकाम मागील पाच वर्षापासून रखडले आहे. तत्कालीन कार्यकारी अभियंता दिलीप जामगडे हेही तितकेच बांधकामाच्या विलंबासाठी जबाबदार आहेत. वास्तविक डी.पी. रोडचे काम करण्याआधी पुलाचे बांधकाम करणे गरजेचे होते. रोडच्या कामासोबतच पुलाचे काम केले जाणार होते. परंतु पुलाचे काम रखडले. वर्षभरापूर्वी चौपदरी रोडचे काम पूर्ण करण्यात आले. परंतु पुलाच्या ठिकाणी रोड अरुंद आहे. यामुळे रहदारीला अडथळा होत असून अपघाताचा धोका आहे.सल्लागारावर कारवाई का नाही?प्रकल्पासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या तांत्रिक सल्लागाराची भूमिका तितकीच महत्त्वाची असते. पुलाचे काम रखडण्याला सल्लागार व तत्कालीन कार्यकारी अभियंता तितकेच जबाबदार असल्याने त्यांच्यावर मेहरनजर कशासाठी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी या प्रकरणाची चौकशी करून दोषीवर कारवाईची गरज आहे.
कापडणीस यांच्याकडे वित्त विभागाची जबाबदारीस्थायी समितीने मंजुरी दिल्यानंतरही वित्त विभागाकडून निधी उपलब्ध होत नसल्याने बैठकीत वित्त अधिकारी मोना ठाकूर यांना धारेवर धरण्यात येईल, अशी जोरदार चर्चा होती. परंतु स्थायी समिती व वित्त अधिकारी यांच्यातील वाद विचारात घेता, प्रशासनाने मोना ठाकूर यांना आयुक्तांनी तातडीने कार्यमुक्त क रून उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) नितीन कापडणीस यांच्याकडे वित्त व लेखा अधिकारी पदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.फाईल रोखल्याची माहिती सादर करण्याचे निर्देशमहापालिकेच्या स्थायी समितीला घटनात्मक अधिकार आहेत. आवश्यक बाबींवरील खर्चाच्या फाईल्स रोखल्या जात नाही. परंतु बिकट आर्थिक स्थिती असल्याचे कारण पुढे करून वित्त विभागाकडून अत्यावश्यक सुविधांच्या फाईल्स रोखण्यात आल्या आहेत. याबाबत समितीला माहिती सादर करण्याचे निर्देश वीरेंद्र कुकरेजा यांनी वित्त विभागाला दिले.