लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शहरात कोविड-१९ चे रुग्ण वाढत आहेत. संभाव्य धोका लक्षात घेता लोकांचा जीव वाचावा यासाठी केटी नगर येथील मनपा रुग्णालयाच्या बाजूला असलेल्या इमारतीत रुग्णांसाठी पर्यायी व्यवस्था केली आहे. यासाठी जागेच्या आरक्षणात कोणत्याही स्वरूपाचा बदल करण्यात आलेला नाही. सभागृहात ही माहिती देणार होतो. पण माझे उत्तर ऐकून घेण्यापूर्वीच पॉईंट ऑफ ऑर्डर उपस्थित केला. अधिकाऱ्यांची मुस्कटदाबी करण्याचा हा प्रकार आहे, अशी भूमिका मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मांडली.सभागृहात उत्तर देण्यासाठी आयुक्त उत्तरदायी आहेत, तसाच बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. आयुक्तांना बोलू न देणे, वैयक्तिक टार्गेट करणे, अधिकाऱ्यांना हिणवणे, आवाज वाढवून बोलणे असे प्रकार पूर्णपणे चुकीचे आहेत. आयुक्तांवर वैयक्तिक टीका योग्य नसल्याची भूमिका तुकाराम मुंढे यांनी ‘लोकमत’ कडे मांडली. प्रशासनात शिस्त, नदी, नाले स्वच्छता, शहरातील नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या आरोग्य सुविधा, कोविड रुग्णांना उपचार उपलब्ध व्हावेत, यासाठी उभारण्यात आलेले कोविड सेंटर अशी जनहिताची कामे मांडली जात नाही. उलट अधिकाºयांना हिनवण्याचा प्रकार योग्य नाही. महापौरांनी सभागृहात परत येण्यासाठी विनंती केली आहे. पण सभागृहात महापौरांनी सदस्यांना शांत ठेवणे तितकेच महत्त्वाचे आहे, असेही मुंढे म्हणाले....तर उपचार कुठे करणार?मुंबई, पुणे शहरात काय अवस्था झाली, याची जाणीव सर्वांना आहे. नाईलाजाने मैदानात हॉॅस्पिटल उभारावे लागत आहे. संभाव्य धोका लक्षात घेता शहरातील बाधित रुग्णांना उपचार मिळावेत, यासाठी इंदिरा गांधी रुग्णालय, आयसोलेशन, पाचपावली व सदर येथील रुग्णालयात पर्यायी व्यवस्था निर्माण केली आहे. काही ठिकाणी यालाही विरोध होत आहे. रुग्णालयाच्या ठिकाणी रुग्णांना ठेवणार नाही तर मग कुठे ठेवणार, असा सवाल तुकाराम मुंढे यांनी प्रश्नाच्या उत्तरात केला.नियमानुसार निधी खर्चकेटी नगर येथे कोविड हेल्थ केअर सेंटर उभारताना जागेच्या आरक्षणात बदल केलेला नाही. व्यावसायिक वापरासाठी ही जागा आरक्षित आहे. येथे एसआरएचे कार्यालय होते. ते मनपा मुख्यालयात शिफ्ट करण्यात आले. ही इमारत खाली होती. बाजूला रुग्णालय असल्याने डॉक्टर, आवश्यक साधने उपलब्ध होतील, या हेतूने येथे सेंटर उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले. पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा करून डीपीसी निधीतून फिजिकल वर्क करण्यात आले. काही निधी मनपातून खर्च करण्यात आला, तर ऑक्सिजन, आयसीयू व आरोग्यविषयक सुविधांवर खर्च केंद्र सरकारच्या एनडीआरएफमधून करण्यात आला. वेगवेगळा निधी असल्याने एकच निविदा काढणे शक्य नव्हते. सर्व खर्च नियमानुसार करण्यात आल्याची माहिती मुंढे यांनी दिली.