गणेश हूड।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महापालिका आर्थिक संकटात आहे. कंत्राटदार व बस आॅपरेटर यांची थकबाकी ५०० कोटींच्या पुढे गेली आहे. अत्यावश्यक खर्च, ५०० कोटींच्या कर्जाचा हप्ता, केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध प्रकल्पांतील महापालिकेचा वाटा व दर महिन्याला तिजोरीत जमा होणारा महसूल विचारात घेता नवीन विकास कामांसाठी पैसा शिल्लक राहणे शक्यच नाही. थकबाकी द्यायला पैसा नसतानाही स्थायी समितीने मात्र कोट्यवधीच्या विकास कामांना मंजुरी देण्याचा सपाटा लावला आहे.कंत्राटदारांना आठ महिन्यांपासून बिल मिळालेले नाही. पाच-दहा लाखांची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांवर उपासमारीची वेळ आल्याने गेल्या दोन महिन्यापासून कंत्राटदारांचे आंदोलन सुरू आहे. महिनाभरापासून विकास कामे बंद आहेत. आपली बस आॅपरेटरची थकबाकी ६० कोटीवर गेली आहे. कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग व महागाई भत्त्याची थकबाकी ७० ते ८० कोटी आहे. हक्काचा पैसा मिळत नसल्याने कर्मचारी संपाच्या तयारीत आहेत. कंत्राटदारांची बिले प्रलंबित आहेत. वित्त विभागात सादर केलेल्या बिलाच्या फाईल्सचे ढिगारे लागले आहेत. प्रशासन हतबल झाले आहे. यावर तोडगा न काढता स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी नवीन कामांना मंजुरी देण्याचा सपाटा लावला आहे. २०१८-१९ या वर्षात तिजोरीत २,९४६ कोटींचा महसूल जमा होईल, असे गृहित धरून कारभार सुरू आहे. प्रत्यक्ष उत्पन्नातून १२०० कोटींच्या आसपास महसूल जमा होणार असल्याचा अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे. तिजोरीचा अंदाज न घेता समितीकडून नवीन कामांना मंजुरी देण्याचा एक कलमी कार्यक्रम सुरू आहे. यामुळे प्रशासनात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पैसा नसताना नवीन फाईल मंजूर करण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला जात आहे.स्थायी समितीत दर महिन्याला कोट्यवधींच्या कामांना मंजुरी दिली जाते. दोन दिवसापूर्वीच्या बैठकीत पुन्हा ८ ते १० कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. तिजोरीत पैसा नसताना मंजुरी देऊन निविदा काढण्याचा अट्टाहास कशासाठी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वास्तविक आर्थिक स्थिती चांगली असेल तर मंजुरी कधीही घेता येईल. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करून मंजुरीचा एक कलमी कार्यक्रम राबविला जात आहे.
आर्थिक स्थितीला स्थायी समितीच जबाबदारउत्पन्नाचे मुख्य स्रोत असलेल्या मालमत्ता, नगर रचना, बाजार, स्थावर विभाग व जलप्रदाय विभागावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी स्थायी समितीची आहे. विभागांना दिलेले उद्दिष्ट गाठण्यासाठी नियोजन करण्याची जबाबदारी समितीची आहे. मात्र उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी ठोस निर्णय न घेता काही विशिष्ट स्वरूपाच्या कामांना मंजुरी देण्याचा सपाटा लावला आहे.याचा वसुलीवर परिणाम झाला आहे. महापालिकेच्या बिकट आर्थिक स्थितीला स्थायी समितीच जबाबदार असल्याचा नगरसेवकांचा आक्षेप आहे.
१२५ कोटी मिळणार असल्याचा दावामहापालिकेने राज्य सरकारकडे ३२५ कोटींच्या विशेष अनुदानाची मागणी केली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. पहिल्या टप्प्यात यातील १२५ कोटी तातडीने मिळणार असल्याचा दावा स्थायी समितीकडून केला जात आहे. वास्तविक अशी चर्चा गेल्या सहा महिन्यापासून सुरू आहे. नवीन कामांना मंजुरी देण्यावर आक्षेप येऊ नये यासाठी ही शक्कल लढविल्याची चर्चा आहे.