नागपूर : शहरामध्ये प्राणी नसबंदी शस्त्रक्रिया व ॲण्टिरेबिज लसीकरण कार्यक्रम राबविण्यासाठी तीन खासगी संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यापैकी दोन संस्था ‘ॲक्शन मोड’वर असून, त्यांनी गेल्या चार महिन्यात चार हजारांवर मोकाट श्वानांची नसबंदी केली आहे. महानगरपालिकेने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ही माहिती दिली.
शहरातील मोकाट श्वानांचा हैदोस थांबविण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यात याव्या, मोकाट श्वानांनी जखमी केलेल्या नागरिकांना भरपाई देण्यात यावी इत्यादी मागण्यांसह व्यावसायिक विजय तालेवार व मनोज शाक्य यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. गेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने महानगरपालिकेला शहरातील मोकाट श्वानांच्या बंदोबस्तासाठी काय करताय? अशी विचारणा केली होती. त्यानुसार, महानगरपालिकेने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. संबंधित संस्थांमध्ये वेट्स फॉर ॲनिमल (कराड, जि. सातारा), कृष्णा सोसायटी फॉर ॲनिमल (उस्मानाबाद) व स्वतंत्र ॲनिमल वेलफेअर सोसायटी (हैदराबाद) यांचा समावेश आहे. वेट्स फॉर ॲनिमलला २ मार्च २०२३, तर कृष्णा सोसायटीला ७ जुलै २०२३ रोजी कार्यादेश जारी करण्यात आला आहे. या संस्था अनुक्रमे भांडेवाडी व गोरेवाडा डॉग शेल्डर होम येथे नसबंदी कार्यक्रम राबवित आहेत. त्यांनी २४ मे ते १३ सप्टेंबरपर्यंत ४ हजार १२१ मोकाट श्वानांची नसबंदी केली आहे.
स्वतंत्र ॲनिमलसोबत २७ एप्रिल २०२३ रोजी करार करण्यात आला आहे. या संस्थेला नसबंदीसाठी महाराजबाग रोडवरील सरकारी पशू रुग्णालय वाटप करण्यात आले आहे. परंतु, रुग्णालयातील काही दुरुस्तीच्या कामांमुळे ही संस्था नसबंदीला सुरुवात करू शकली नाही. या संस्थांना प्रत्येक नसबंदीसाठी १ हजार ६०० रुपये दिले जाणार आहेत. याशिवाय, मोकाट श्वानांकरिता प्रत्येक झोनकरिता १० व्हॅन्स खरेदी करण्यात आल्या आहेत, असे मनपाने न्यायालयाला सांगितले.
आज पुढील सुनावणी
उच्च न्यायालयाने मनपाचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेतले आहे. या प्रकरणावर उद्या (गुरुवारी) न्यायमूर्तिद्वय अविनाश घरोटे व उर्मिला जोशी यांच्यासमक्ष पुढील सुनावणी होईल. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. फिरदौस मिर्झा तर, मनपातर्फे ॲड. सुधीर पुराणिक कामकाज पाहतील.