मंगेश व्यवहारे
नागपूर : दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांच्या नियोजनाचे काम सांभाळणारे नागपूर विभागीय शिक्षण मंडळाचे (बोर्ड) कामकाज प्रभारींच्या भरोशावर सुरू आहे. गेल्या चार वर्षापासून नागपूर बोर्डाला कायमस्वरूपी अध्यक्षांची प्रतीक्षा आहे. नुकतेच बोर्डाचे सचिव रविकांत देशपांडे हे सेवानिवृत्त झाले. त्यांच्याकडे अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त प्रभार होता. आता अध्यक्ष आणि सचिव ही दोन्ही महत्त्वाची पदे रिक्त असून, या दोन्ही पदांचा अतिरिक्त प्रभार इतर अधिकाऱ्यांना दिला आहे.
रविकांत देशपांडे निवृत्त झाल्यानंतर विभागीय शिक्षण उपसंचालक अनिल पारधी यांच्याकडे बोर्डाच्या अध्यक्षाचा अतिरिक्त चार्ज सोपविण्यात आला. अनिल पारधी यांच्याकडे मूळ जबाबदारी अमरावती बोर्डाच्या सचिव पदाची आहे. त्यांच्याकडे नागपूर विभागीय शिक्षण उपसंचालक पदाचा अतिरिक्त चार्ज आहे. त्यातच त्यांच्याकडे पुन्हा बोर्डाच्या अध्यक्षाचा प्रभार दिला आहे. नागपूर बोर्डामध्ये कार्यरत असलेल्या सहसचिव माधुरी सावरकर यांच्याकडे बोर्डाच्या सचिवपदाचा अतिरिक्त चार्ज दिला आहे. सहा जिल्ह्यांचा कारभार सांभाळणाऱ्या नागपूर बोर्डातून दरवर्षी साडेतीन लाखाच्या जवळपास विद्यार्थी दहावी आणि बारावीची परीक्षा देतात. परीक्षेच्या नियोजनाचे संपूर्ण कामकाज वर्षभर सुरूच असते. यंदा कोरोनामुळे बोर्डाच्या परीक्षेच्या नियोजनाची डोकेदुखी चांगलीच वाढली होती. अपुरा कर्मचारी वर्ग असतानाही विभागीय सचिव देशपांडे यांनी बोर्डाचे कामकाज प्रभावीपणे पार पाडले. यंदा राज्यात नागपूर बोर्डाचे कामकाज अव्वल होते. त्यांनी साधारणत: ३ वर्षाच्या जवळपास बोर्डाची जबाबदारी यशस्वीरीत्या पार पाडली.
२०१६ मध्ये बोर्डाचे अध्यक्ष संजय गणोरकर सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, अध्यक्षाचा अतिरिक्त चार्ज पारधी यांच्याकडे आला. त्यांच्यानंतर देशपांडे यांनी अतिरिक्त अध्यक्ष म्हणून कामकाज बघितले. आता तर दोन्ही मुख्य पदे प्रभारींवर आहे.
- विभागातील शिक्षणाचा कारभारच प्रभारीवर
नागपूर बोर्डाचे अध्यक्ष व सचिव - प्रभारीवर
विभागीय शिक्षण उपसंचालक - प्रभारीवर
शिक्षणाधिकारी १२ पैकी ५ प्रभारीवर
उपशिक्षणाधिकारी २५ पैकी २० जागा रिक्त
गटशिक्षणाधिकारी ६३ पैकी ५३ जागा रिक्त
नागपूर विभागात शिक्षण क्षेत्रात रिक्त पदाचा मोठा बॅकलॉग आहे. शिक्षण उपसंचालक, बोर्डाचे अध्यक्ष, शिक्षणाधिकारी ही पदे चारचार वर्षापासून प्रभारींच्या भरोश्यावर आहे. एकाएका अधिकाऱ्याकडे तीनतीन पदाचा पदभार आहे. अशी अवस्था असताना शिक्षकांचे आमदार म्हणून विधान परिषदेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांचे हे अपयश आहे.
-अनिल गोतमारे, जिल्हाध्यक्ष, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ