- गणेश हूडनागपूर - जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात हयात नसलेल्या तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या बोगस स्वाक्षऱ्या करून नियुक्ती आदेशाचे प्रकरण गाजत असतानाच या विभागातून वर्षभरापूर्वी बदली झालेल्या एका तृतीयश्रेणी कर्मचाऱ्याने पुन्हा याच विभागात आपली बदली करण्यासाठी थेट मंत्रालयातून आदेश आणला. परंतु जि.प. सेवा अधिनियमाचे हे उल्लघन असल्याने मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत हा आदेश मान्य न करता शासनाकडे पुनर्विचारासाठी पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय शासनाशी असा पत्रव्यवहार करता येत नाही. सीईओ मार्फत असा पत्रव्यवहार करणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही वर्षभरापूर्वी शिक्षण विभागातून हिंगणा पंचायत समितीत बदली झालेले कर्मचारी राहुल देशमुख यांनी थेट मंत्रालयातून आदेश आणला. यासाठी त्यांनी शिक्षण विभागात कार्यरत राजेंद्र राचेलवार यांना आपसी बदलीसाठी राजी केले. स्थायी समितीच्या बैठकीत याबाबतचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. सेवा नियमाचे उल्लघन केल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांचा बदली आदेश लागू न करता तो शासनाकडे पुर्विचारासाठी पाठवून संबंधित कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाईचे निर्देश देण्यात आले.
तीन वेळा थेट मंत्रालयातून आदेश एका विभागातून दुसऱ्या विभागात बदली झाल्यानंतर दहा वर्षे पुन्हा त्याच विभागात नियुक्ती मिळत नाही. परंतु यापूर्वीही तीन वेळा मंत्रालयातून आदेश काढून बदली रद्द करण्यात आल्याचा मुद्दा स्थायी समितीच्या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. यावर शासन आदेश लागू न करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने शिक्षण विभागात पुन्हा परत येण्याचे स्वप्न तूर्त भंगले आहे.