नागपूर : मागील काही वर्षांपासून उपराजधानीतील पाणी समस्या काही प्रमाणात निश्चित कमी झाली आहे. परंतु सीमेवरील वस्त्यांमध्ये आजही नियमित पाणीपुरवठा होत नसून, तेथील नागरिकांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागत असल्याचे चित्र आहे. २०२४-२५ पर्यंत शहरातील आणखी ४५ हजार घरापर्यंत जलवाहिनी जोडून ४ लाख ४० हजार घरांना थेट नळ ‘कनेक्शन’ देत टँकरमुक्तीसाठी विशेष आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मनपाचे आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी स्वत: मुंबईत ‘लोकमत’तर्फे आयोजित ‘इन्फ्रा कॉन्क्लेव्ह २०२१’ यासंदर्भातील सादरीकरण केले.
राधाकृष्णन बी. यांनी ‘पायाभूत विकासाचा नागपूर मार्ग’ या विषयावर सादरीकरण केले. यावेळी त्यांनी नागपुरातील पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, सार्वजनिक वाहतूक, स्मार्ट पार्किंग प्रणाली, परवडणारी घरे, अग्निशमन यंत्रणा इत्यादींचा ‘रोडमॅप’ मांडला. पाणीपुरवठ्याच्या मुद्यावर त्यांचा विशेष भर होता. शहरात २१५ टँकरने पाणीपुरवठा होतो. २०२४-२५ पर्यंत ही संख्या शून्य करायची आहे. सद्यस्थितीत ३ लाख ९५ हजार घरापर्यंत थेट नळाचे ‘कनेक्शन’ आहे. २०२४-२५ पर्यंत शहराची लोकसंख्या ३२ लाखापर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. अशास्थितीत नळजोडण्या वाढविण्याची भूमिका मनपा प्रशासनातर्फे घेण्यात आली आहे. नळजोडण्या वाढल्याने एकूण ‘नेटवर्क’ वाढून ४ हजार ६० किलोमीटरपर्यंत जाईल.
‘बिलिंग’ची संख्या वाढविणार
सद्यस्थितीत शहरात ३७९ एमएलडी पाण्याचे ‘बिलिंग’ होते. २०२४-२५ पर्यंत हाच आकडा ४४३ एमएलडीपर्यंत न्यायचा आहे. जोडणी व देयकांची संख्या वाढल्याने महसुलातदेखील वाढ होईल. आजच्या तारखेत कागदोपत्री मनपाला पाणीपुरवठ्यातून १७२ कोटींचा महसूल मिळतो. २०२४-२५ या वर्षात महसूल वाढवून २३० कोटींपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. सोबतच सद्यस्थितीत ४२ टक्के असणारी पाणीगळती कमी करून तो आकडा ३० टक्क्यापर्यंत नेण्यावरदेखील भर देण्यात येणार आहे.