नागपूर एपीएमसीच्या निवडणुका नवीन कायद्यानुसारच

येणाऱ्या काळात राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका नवीन कायद्यानुसारच होणार आहेत. नवीन कायद्यामध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक नवीन कायद्यानुसार घेण्याचा मार्ग मोकळा केला. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांनी हा निर्णय दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णय : शेतकऱ्यांना मिळाला मतदानाचा अधिकार

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : येणाऱ्या काळात राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका नवीन कायद्यानुसारच होणार आहेत. नवीन कायद्यामध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक नवीन कायद्यानुसार घेण्याचा मार्ग मोकळा केला. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांनी हा निर्णय दिला.उच्च न्यायालयाने १६ जानेवारी २०१८ रोजी विविध रिट याचिका निकाली काढताना नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीची प्रक्रिया ३१ मार्च २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, त्या प्रकरणावर १५ नोव्हेंबर २०१७ रोजी अंतिम सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. त्यावेळी जुना महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन कायदा लागू होता. यादरम्यान, शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा पुनर्वटहुकूम ११ डिसेंबर २०१७ रोजी विधानसभेत तर, २२ डिसेंबर २०१७ रोजी विधान परिषदेत मंजूर झाला. राज्यपालांनी त्या वटहुकूमाला १५ जानेवारी २०१८ रोजी मान्यता दिली. त्यानंतर सुधारित महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन कायदा १७ जानेवारी २०१८ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यामुळे वटहुकूमाचे कायद्यात रूपांतर होऊन शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. तसेच, हा कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने १३ जून २०१७ पासून लागू करण्यात आला. त्यामुळे बाजार समितीची निवडणूक न्यायालयाच्या १६ जानेवारी २०१८ रोजीच्या आदेशानुसार घ्यायची की, नवीन कायद्यानुसार हा पेच राज्य सरकारपुढे निर्माण झाला होता. परिणामी, राज्य सरकार व शेतकऱ्यांनी १६ जानेवारी २०१८ रोजीच्या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयाने तो अर्ज मंजूर केला. नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जुन्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ ८ मार्च २०१७ रोजीच संपला आहे. मंडळाचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. न्यायालयात राज्य सरकारतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता एम. जी. भांगडे व अ‍ॅड. निवेदिता मेहता तर, शेतकऱ्यांतर्फे अ‍ॅड. आर. एस. सुंदरम व अ‍ॅड. अशोक रघुते यांनी बाजू मांडली.निर्णयातील निरीक्षणेया प्रकरणात कायद्याच्या वैधतेवर काहीच वाद नाही. कोणताही कायदा अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन लागू केला असल्याशिवाय किंवा मूलभूत अधिकार व राज्यघटनेतील अन्य तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याशिवाय अवैध ठरवता येत नाही. त्यामुळे आता पुनर्वटहुकूम अवैध ठरवला तरी, कायदेमंडळाने पारित केलेल्या कायद्यावर काहीच परिणाम पडत नाही. न्यायालय राज्य सरकारला वर्तमान कायद्याची, जो वैध आहे, अंमलबजावणी करण्यापासून थांबवू शकत नाही, अशी निरीक्षणे न्यायालयाने निर्णयात नोंदविली.संचालकांवर नियंत्रण राहीलउच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकना मतदान करता आल्यास ते स्वत:च्या अधिकारांबद्दल बोलू शकतील. त्यामुळे समितीच्या संचालक मंडळावर नियंत्रण राहील.----- श्रीधर ठाकरे, कृषितज्ज्ञ.