- राकेश घानोडेनागपूर - जात पडताळणी समितीने तिरुमल-भटक्या जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र नाकारल्यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील एका ७८ टक्के दिव्यांग प्राथमिक शिक्षिकेची नोकरी धोक्यात आली आहे. करिता, तिने मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. माझे जीवन नोकरीवरच अवलंबून आहे. परिणामी, मला भटक्या जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र जारी करा, अशी विनंती तिने न्यायालयाला केली आहे.
गंगुबाई नैताम, असे शिक्षिकेचे नाव असून त्या वरुड रोड, ता. राजुरा येथील रहिवासी आहेत. त्यांना जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी २१ एप्रिल २०१४ रोजी ७८ टक्के दिव्यांगाचे प्रमाणपत्र जारी केले आहे. १७ डिसेंबर २००३ रोजी त्यांची भटक्या जमाती प्रवर्गामधून शिक्षक पदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी भटक्या जमातीच्या वैधता प्रमाणपत्रासाठी त्यावेळच्या विभागीय जात पडताळणी समितीला दावा दाखल केला होता. समितीच्या दक्षता पथकाने १७ जानेवारी २००४ रोजी सकारात्मक अहवाल दिला होता. परंतु, त्या दाव्यावर तातडीने निर्णय घेण्यात आला नाही. २०१३ मध्ये जिल्हा पडताळणी समित्या स्थापन झाल्यामुळे नैताम यांना नवीन दावा दाखल करावा लागला. तो दावा ८ जुलै २०२० रोजी नामंजूर करण्यात आला. त्यावर नैताम यांनी आक्षेप घेतला आहे. समितीने हा निर्णय घेताना वडिलाच्या जन्मतारीख दाखल्यासह विविध महत्वाची कागदपत्रे योग्य पद्धतीने विचारात घेतली नाही. करिता, समितीचा वादग्रस्त निर्णय रद्द करून भटक्या जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र द्या, असे नैताम यांचे म्हणणे आहे.
नोकरीला अंतरिम संरक्षण मिळालेया प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणातील प्राथमिक तथ्ये लक्षात घेता नैताम यांच्या नोकरीला अंतरिम संरक्षण प्रदान केले. तसेच, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीसह इतर संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर येत्या १२ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. नैताम यांनी आतापर्यंत २० वर्षे सेवा पूर्ण केली आहे. त्यांच्यातर्फे ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी बाजू मांडली.