महापालिका शंभर कोटींचे कर्ज घेणार

एलबीटी रद्द करण्यात आल्याने महापालिका आर्थिक संकटात आहे. विकास प्रकल्पासाठी निधी उभारताना प्रशासनाची दमछाक होत आहे.

स्थायी समितीची मंजुरी : सभागृहाच्या मंजुरीनंतर शासनाला प्रस्ताव पाठविणार
नागपूर : एलबीटी रद्द करण्यात आल्याने महापालिका आर्थिक संकटात आहे. विकास प्रकल्पासाठी निधी उभारताना प्रशासनाची दमछाक होत आहे. महापालिकेच्या डोक्यावर २७५ कोटीचे कर्ज शिल्लक असताना पुन्हा पेंच टप्पा -४ प्रकल्पासाठी १०० कोटीचे कर्ज घेणार आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. सभागृहाच्या मान्यतेनंतर मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष रमेश सिंगारे यांनी सोमवारी दिली.
महापालिकेने मार्च २०१० मध्ये २०० कोटी तर मार्च २०१४ मध्ये २०० कोटी अस ४०० कोटीचे कर्ज घेतले आहे. पैकी १२५ कोटीची परतफेड केली असून २७५ कोटीचे कर्ज शिल्लक आहे. परंतु महापालिकेला वार्षिक उत्पन्नाइतके कर्ज घेता येते. त्यामुळे ११०० कोटीपर्यंत कर्ज घेता येते. १०० कोटीच्या कर्ज घेण्याच्या प्रस्तावाला शासनाची मंजुरी मिळताच कर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. पेंच टप्पा-४ हा खासगी सहभागातून राबविला जात आहे. या प्रकल्पांतर्गत गोधनी येथील जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी ५० कोटी, हुडकेश्वर-नरसाळा येथील वाढीव पाणीपुरवठा योजनेसाठी १२ कोटी, पेंच टप्प्पा -४च्या कामाचे २७ कोटीचे दायित्व, सांडपाणी प्रक्रिया व पुनर्वापर प्रकल्पाचे दायित्व म्हणून देणे असलेले ११ कोटी आदींचा यात समावेश आहे. सध्या प्रकल्पावर कंत्राटदाराने केलेल्या खर्चावर त्याला १३.२५ टक्के दराने व्याज स्वरूपात परतावा द्यावा लागत आहे. कमी व्याजदराने घेतलेल्या कर्जाच्या माध्यमातून एकमुस्त परतफेड करण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे.
हा प्रकल्प ४८.९४ कोटीचा होता. परंतु प्रकल्पाला विलंब झाल्याने खर्च ६१ कोटी ९६ लाखावर गेला आहे. महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत व खर्च विचारात घेता या प्रकल्पासाठी कर्ज उभारण्याचा प्रशासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार स्थायी समितीकडे हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. (प्रतिनिधी)