धोकादायक सेस इमारतींचा तिढा सुटला; मुंबई 'पागडीमुक्त' होणार, पुनर्विकाच्या नव्या नियमावलीची शिंदेंकडून घोषणा

जीर्ण सेस इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र नियमावली; लाखो भाडेकरूंना मालकी हक्काचं घर

Eknath Shinde: मुंबईतील हजारो जीर्ण झालेल्या सेस इमारती) आणि पागडी तत्त्वावर असलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी विधानसभेत ऐतिहासिक घोषणा केली आहे. मुंबईला 'पागडीमुक्त' करून, या जुन्या इमारतींचा सुयोग्य पुनर्विकास करण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच स्वतंत्र नियमावली तयार करणार आहे. यामुळे लाखो मुंबईकरांना त्यांच्या हक्काचे मालकी तत्वावरील घर मिळणार आहे.

पुनर्विकासाचा तिढा सोडवण्यासाठी नवी नियमावली

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात निवेदन करताना सांगितले की, मुंबई शहरात १९६० पूर्वी बांधलेल्या १९ हजारांहून अधिक सेस इमारती पागडीच्या तत्त्वावर आहेत. त्यापैकी सुमारे १३ हजार इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत, ज्यामुळे त्यांची पडझड होऊन जीवित व वित्तहानी होण्याची शक्यता आहे. "सध्या या इमारतींमधील भाडेकरूंना महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्यानुसार संरक्षण आहे. पुनर्वसनाच्या त्यांच्या हक्कांमुळे घरमालकांना त्यांच्या मालकी हक्काचा योग्य मोबदला मिळत नसल्याची घरमालकांची तक्रार आहे, तर भाडेकरू-मालक यांच्यातील वादामुळे पुनर्विकास थांबला आहे. हा तिढा सोडवण्यासाठी, भाडेकरू आणि घरमालक दोघांचेही हक्क अबाधित ठेवून न्याय्य पुनर्विकास करणे आवश्यक आहे, असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

स्वतंत्र नियमावलीतील प्रमुख तरतुदी

नव्या नियमावलीत पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी आणि आर्थिक दुर्बळ घटकांचा विचार करून खालील प्रमुख तरतुदी केल्या जातील, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

भाडेकरूंच्या ताब्यात असलेल्या घरांच्या क्षेत्रफळाइतका चटईक्षेत्र निर्देशांक दिला जाईल.

भूखंडाच्या मालकीपोटी घरमालकांना मूळ एफएसआय मिळेल.

आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आणि अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी असलेल्या पागडीधारकांना त्यांच्या क्षेत्राच्या विनाशुल्क पुनर्बांधणीसाठी लागणारा इन्सेन्टिव्ह एफएसआय दिला जाईल.

उंचीवरील निर्बंध किंवा इतर कारणांमुळे वापरात न येणारा उर्वरित एफएसआय टीडीआर स्वरूपात उपलब्ध करून दिला जाईल.

या नियमावलीव्यतिरिक्त, पुनर्विकासासाठी सध्या अस्तित्वात असलेले ३३ (७) आणि ३३ (९) सारखे पर्यायही सुरूच राहतील.

प्रलंबित खटल्यांसाठी जलदगती न्यायालये

पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी भाडेकरू आणि मालकांमधील प्रलंबित वाद मिटवणेही महत्त्वाचे आहे. सध्या लघुवाद न्यायालयात सुमारे २८ हजार खटले प्रलंबित आहेत. हे खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी, उच्च न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीने पुरेशी अतिरिक्त जलदगती न्यायालये स्थापन केली जातील. पुढील तीन वर्षांत हे सर्व खटले निकाली निघतील, अशी अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विश्वास व्यक्त केला की, या ऐतिहासिक निर्णयामुळे मुंबईतील जीर्ण इमारतींची पडझड थांबेल आणि पागडी तत्त्वावर राहणाऱ्या लाखो कुटुंबांना मालकी हक्काचे सुरक्षित घर मिळून मुंबई पागडीमुक्त होईल.