नागपुरातील एमओयू विना पॅरामेडिकल सेंटर ‘रिजेक्ट’

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) गेल्या सहा वर्षांपासून प्रस्तावित असलेले पॅरामेडिकल सेंटर प्रकल्पाचा केंद्र सरकारसोबत सामंजस्य करारच झाला नसल्याने प्रकल्पाला नकार (रिजेक्ट) देण्यात आल्याचे पत्र वैद्यकीय शिक्षण विभागाला मिळाल्याची माहिती आहे.

ठळक मुद्देमेडिकल : केंद्र सरकारचे धडकले पत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) गेल्या सहा वर्षांपासून प्रस्तावित असलेले पॅरामेडिकल सेंटर प्रकल्पाचा केंद्र सरकारसोबत सामंजस्य करारच झाला नसल्याने प्रकल्पाला नकार (रिजेक्ट) देण्यात आल्याचे पत्र वैद्यकीय शिक्षण विभागाला मिळाल्याची माहिती आहे.केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाच्या विविध आरोग्य उपाययोजनेसंदर्भात ११व्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत देशभरात पुरेसे पॅरामेडिकल कर्मचारी निर्माण व्हावेत यासाठी देशातील विविध भागात प्रादेशिक पॅरामेडिकल केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुरूवातीला हे केंद्र औरंगाबाद शहरात होणार होते. परंतु, येथे हे केंद्र नाकारण्यात आल्याने मध्य भारतामध्ये नागपूरला हा मान मेडिकलला २०१२ मध्ये मिळाला. महाराष्ट्र, गोवा आणि गुजरातसाठी नागपूर हे केंद्र असणार होते. या केंद्राच्या माध्यमातून कुशल तंत्रज्ञानाचा तुटवडा दूर करण्याचा मुख्य उद्देश होता. त्यावेळी प्रकल्पाच्या जागेची पाहणी ‘जनरल आॅफ हेल्थ सर्व्हिसेस’च्या तत्कालीन अतिरिक्त संचालक डॉ. मंगला कोहली यांनी केली. त्यांनी टीबी वॉर्ड परिसरात सहा एकर जागेवर पॅरामेडिकल प्रादेशिक केंद्र उभारण्याचा प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यानंतर या केंद्राच्या प्रस्तावित जागेची केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाच्या एका चमूनेही पाहणी करून नकाशा तयार केला. इमारतीच्या बांधकामासाठी गेल्या वर्षी दिल्लीच्या ‘हिंदुस्थान लाईफ केअर लिमिटेड’ या खासगी एजन्सीची निवड करण्यात आली. पूर्वी हा प्रकल्प ८० कोटींचा होता. यात केंद्राचा वाटा ८० टक्के तर राज्य सरकारचा २० टक्के होता. नंतर यात बदल करण्यात आले. केंद्राचा वाटा ७५ टक्के तर राज्याचा २५ टक्के करण्यात आला. या गोंधळात या प्रकल्पाला घेऊन होणारा सामंजस्य करार वेळोवेळी मागे पडला. यात पाच वर्षांवर कालावधी लोटला. अखेर शासन दरबारी यावर निर्णय घेण्यासाठी सोमवार २६ मार्च २०१८ रोजी मुंबईत बैठक बोलविण्यात आली. या बैठकीत तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव संजय देशमुख, सहसंचालक डॉ. प्रकाश वाकोडे, नागपूर मेडिकलचे अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे यांच्यासह इतरही वरिष्ठ अधिकारी होते. या प्रकल्पावर खर्च होणारा सुमारे १६४ कोटी रुपयांचा निधीतील केंद्र सरकारचा वाटा ६० टक्के तर राज्य सरकारचा ४० टक्के असेल, यावर चर्चा झाली. या संदर्भातील नवीन सामंजस्य करार तयार करण्यावर निर्णय घेण्यात आला. त्यापूर्वी हा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविण्यात येऊन मंजुरी मिळाल्यानंतरच दिल्ली येथे पाठविले जाणार होते. परंतु नंतर काय झाले याची माहिती कुणालाच नाही.प्राप्त माहितीनुसार, केंद्राने जुलै २०१८ पूर्वी करार करण्याचे पत्र वैद्यकीय शिक्षण विभागाला पाठविले होते. तोपर्यंत करार झालाच नसल्याने प्रकल्प रद्द करण्यात येत असल्याचे केंद्राचे पत्र वैद्यकीय शिक्षण विभागाला मिळाल्याची माहिती आहे.