लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : देशात नऊ पॅरामेडिकल प्रादेशिक केंद्र उभारण्याचा निर्णय २०१२ मध्ये केंद्र शासनाने घेतला होता. यातील एक केंद्र नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रु ग्णालयात (मेडिकल) होणार होते. मात्र गेल्या पाच वर्षांपासून हा प्रकल्प कागदावरच आहे. सोमवारी या प्रकल्पाला घेऊन मुंबईत सकारात्मक बैठक झाली. सुमारे १६४ कोटी रुपयांवर पोहचलेल्या या प्रकल्पातील ६० टक्के निधी केंद्र तर ४० टक्के निधी राज्य सरकार देण्यावर चर्चा झाली. या संदर्भाचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविला जाणार असून त्यांच्या मंजुरीनंतर केंद्राशी सामंजस्य करार (एमओयू) करण्यात येईल, असा निर्णय बैठकीत झाल्याचे समजते.केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाच्या विविध आरोग्य उपाययोजनेसंदर्भात ११ व्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत देशभरात पुरेसे पॅरामेडिकल कर्मचारी निर्माण व्हावेत यासाठी देशातील विविध भागात प्रादेशिक पॅरामेडिकल केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुरुवातीला हे केंद्र औरंगाबाद शहरात होणार होते. परंतु, येथे हे केंद्र नाकारण्यात आल्याने नागपुरला मेडिकलला हा मान मिळाला. या केंद्राच्या माध्यमातून कुशल तंत्रज्ञानाचा तुटवडा दूर करण्याचा मुख्य उद्देश होता. प्रकल्पाच्या जागेची पाहणी २०१३ मध्ये ‘जनरल आॅफ हेल्थ सर्व्हिसेस’च्या तत्कालीन अतिरिक्त संचालक डॉ. मंगला कोहली यांनी केली. त्यांनी टीबी वॉर्ड परिसरात सहा एकर जागेवर पॅरामेडिकल प्रादेशिक केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यानंतर या केंद्राच्या प्रस्तावित जागेची पाहणीसाठी केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाच्या एका चमूनेही पाहणी करून नकाशा तयार केला. इमारतीच्या बांधकामासाठी गेल्या वर्षी दिल्लीच्या ‘हिंदुस्थान लाईफ केअर लिमीटेड’ या खासगी एजन्सीची निवड करण्यात आली. पूर्वी हा प्रकल्प ८० कोटींचा होता. यात केंद्राचा वाटा ८० टक्के तर राज्य सरकारचा २० टक्के होता. नंतर यात बदल करण्यात आले. केंद्राचा वाटा ७५ टक्के तर राज्याचा २५ टक्के करण्यात आला. या गोंधळात या प्रकल्पाला घेऊन होणारा सामंजस्य करार वेळोवेळी मागे पडला. ‘लोकमत’ने हा विषय गेल्या हिवाळी अधिवेशनात लावून धरला. अखेर शासन दरबारी यावर निर्णय घेण्यासाठी सोमवार २६ मार्च २०१८ रोजी मुंबईत बैठक बोलविण्यात आली. या बैठकीत वैद्यकी शिक्षण विभागाचे सचिव संजय देशमुख, सहसंचालक डॉ. प्रकाश वाकोडे, नागपूर मेडिकलचे अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे यांच्यासह इतरही वरिष्ठ अधिकारी होते.वित्त विभागाकडून मंजुरी मिळाल्यावरच ‘एमओयू’नागपूर येथील पॅरामेडिकल केंद्रावर सोमवारी सकारात्मक बैठक झाली. या प्रकल्पावर खर्च होणारा सुमारे १६४ कोटी रुपयांच्या निधीतील केंद्र सरकारचा वाटा ६० टक्के तर राज्य सरकारचा ४० टक्के असेल, यावर चर्चा झाली. या संदर्भातील नवीन सामंजस्य करार तयार करण्यात येईल. त्यापूर्वी हा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविला जाईल. तेथून मंजुरी मिळाल्यानंतरच दिल्ली येथे पाठविले जाईल.डॉ. प्रकाश वाकोडेसहसंचालक, वैद्यकीय शिक्षण विभाग