नागपूर : गाजत असलेल्या पारशिवनी पंचायत समितीमधील पेन्शन घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल त्रिसदस्यीय चौकशी समितीने जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेख व वित्त अधिकारी मनोज गोस्वामी यांना सादर केला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील बोगस खातेधारकांची संख्या वाढणार असल्याचे घोटाळ्यातील रक्कमही २ ते ३ कोटींची असल्याचा अंदाज आहे.
प्राथमिक चौकशीत पेन्शन घोटाळा १.८६ कोटीचा असल्याचे सांगितले होते. परंतु चौकशी अहवालानुसार या प्रकरणाची व्याप्ती वाढल्याने घोटाळ्याची रक्कमही वाढणार आहे. सोबतच आणखी बोगस खातेदारांची नावे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. पेन्शन घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार निलंबित कनिष्ठ लिपिक महिला सरिता नेवारे या २०१३ पासून पंचायत समिती पारशिवनी येथे शिक्षण विभागात सेवानिवृत्तीधारकांच्या पेन्शनचा टेबल हाताळत होत्या. यादरम्यान त्यांनी १७ बोगस खातेदारांच्या नावावर (स्वत:सह पती, नातेवाईक व इतर ओळखीच्या व्यक्तींच्या बँक खात्यावर) पेन्शनची कोट्यवधींची रक्कम वळती करून शासनाला चुना लावला.
घोटाळा पुढे येताच जि.प.चे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी नेवारे यांना निलंबित करून जि. प. स्तरावरील तीन अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती गठित केली. या समितीच्या प्राथमिक अहवालानुसार हा घोटाळा १ कोटी ८६ लाख ५७ हजार १२७ रुपयांचा असल्याचे निदर्शनास आले. त्या अहवालाच्या आधारावर आणि पारशिवनीचे गटविकास अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीवरून पारशिवनी पोलिसांनी नेवारे विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. हे प्रकरण पन्नास लाखांवरील असल्याने याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आला.
बोगस खातेदार जि. प.चे कर्मचारीच नव्हते?
चौकशी अहवालानुसार ज्या बोगस खातेदारांच्या नावावर पेन्शनची रक्कम वळती होत होती, त्यांची संख्या मोठी असल्याचा अंदाज आहे. विशेष म्हणजे खातेदारांचे पेन्शनचे पीपीओ सोबतच हयातीचे दाखलेही आढळून आलेले नाहीत. या संशयितांची चौकशी ही पं. स. स्तरावर गटविकास अधिकाऱ्यांकडून होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यासंदर्भात मुख्य लेख व वित्त अधिकारी मनोज गोस्वामी यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, प्रतिसाद मिळाला नाही.