मोरेश्वर मानापुरे, नागपूर : सरकारसोबत आधीच सामंजस्य करार झालेल्या तीन मोठ्या कंपन्यांना राज्य सरकारच्या उद्योग मंत्रालयाने मंगळवारी नागपुरात उद्योग स्थापनेला मंजूरी दिली. या निर्णयामुळे उद्योग क्षेत्रात उत्साहाचे वातावरण आहे. या कंपन्यांवर आधारित सूक्ष्म आणि लघु उद्योग नव्याने सुरू होतील. परंतु, याआधीच्या अनुभवानुसार एलजी आणि रिन्यूव्ह एनर्जी कंपन्यांप्रमाणे उद्योग क्षेत्राचा अपेक्षाभंग होऊ नये, असे उद्योजकांचे मत आहे.
दोन ते तीन वर्षांत होणार प्रत्यक्ष उत्पादनउद्योग मंत्रालयाच्या मंजूरीनंतर जवळपास ३१ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीतून उभ्या होणाऱ्या तीन कंपन्यांमध्ये ८ हजारांहून अधिक रोजगारनिर्मिती होईल. लिथियम बॅटरी, सोलर पीव्ही मॉड्युल्स व इलेक्ट्रोलायझर आणि मद्यार्क निर्मिती होणार आहे. सरकारच्या मंजूरीनंतर या कंपन्यांना उद्योगाच्या उभारणीसाठी वर्षभरात विविध विभागाची मंजूरी घ्यावी लागेल आणि दोन ते तीन वर्षांत प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू करावे लागेल. याकरिता उद्योग विभागालाही तत्पर राहून कंपन्यांना मंजूरी द्याव्या लागतील. सकारात्मक बाबी घडून आल्यास कंपन्या उभ्या होतील आणि वैदर्भीय युवकांना रोजगार मिळेल, असे उद्योजकांनी सांगितले.
जेएसडब्ल्यु एनर्जी पीएसपी इलेव्हन लिमिटेड कंपनी लिथियम बॅटरी निर्मितीचा मोठा प्रकल्प नागपूर भागात सुरू करणार आहे. जागा अद्याप निश्चित झालेला नाही. पण हा प्रकल्पही नागपुरातील अतिरिक्त एमआयडीसी बुटीबोरीमध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे. प्रकल्पामध्ये एकूण २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आणि ५ हजारांपेक्षा अधिक रोजगारनिर्मिती होणार आहे. तर, आवाडा इलेक्ट्रो कंपनीचा सोलर पीव्ही मॉड्युल्स आणि इलेक्ट्रोलायझरचा एकात्मिक प्रकल्प नागपुरातील अतिरिक्त एमआयडीसी, बुटीबोरीमध्ये जवळपास ४ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीतून सुरू होणार आहे. हा प्रकल्प नवीकरणीय ऊर्जा स्रोताचा उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित राहील. या प्रकल्पातून अडीच ते तीन हजार युवकांना रोजगाराच्या संधी मिळतील. आवाडा इलेक्ट्रो कंपनी ही कंपनी जपानच्या हिताचीची उपकंपनी असल्याची माहिती आहे.
दोन वर्षात सुरू होणार परनॉर्ड रिकार्ड इंडिया कंपनीराज्य सरकारसोबत २४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी नागपुरात सामंजस्य करार झालेल्या परनॉर्ड रिकार्ड इंडिया प्रा.लि.ला अतिरिक्त बुटीबोरी एमआयडीसीमध्ये प्रकल्प स्थापनेला मंजूरी मिळाली असून दोन वर्षांतच मद्यार्क निर्मितीला सुरुवात होईल. हा प्रकल्प १०० एकरात उभा राहील. कंपनी दहा वर्षांच्या कालावधीत १,७८५ कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. नवीन डिस्टिलरीमुळे उत्पादन शुल्कातून मिळणाऱ्या महसुलातही लक्षणीय वाढ होईल. दररोज ६० हजार लिटर क्षमतेचे हे युनिट भारतातील सर्वात मोठी माल्ट डिस्टिलरी म्हणून ओळखली जाईल.