लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. शासनाकडून मिळणारे जीएसटी अनुदान वेळेवर मिळाले नाही तर कर्मचाऱ्यांना वेतन वेळेवर करण्यासाठी पैसा नसतो. शहरातील विकास कामे वर्षभरापासून निधीअभावी ठप्प आहेत. याचा विचार करता उत्पन्न वाढीसाठी प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. दुसरीकडे नागपूर शहराची लोकसंख्या ३५ लाख आहे. ६.७५ लाख मालमत्ता असून, ६ लाख घरे आहेत. यातील तब्बल दीड लाख लोकांकडे अनधिकृत नळजोडण्या असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
नागपूर शहराला दररोज ६५० ते ६७५ एमएलडी पाणीपुरवठा केला जातो. यातील जवळपास ४६ टक्के पाणी गळती व चोरी होते. याचा पाणीपट्टी वसुलीवर परिणाम होतो. जलप्रदाय विभागाने थकीत कर वसुलीसाठी अभय योजना आणली आहे. परंतु याला अपेक्षित प्रतिसाद दिसत नाही. तसेच अनधिकृत व थकबाकीदारांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम हाती घेतली होती. यात आठ हजाराहून अधिक नळजोडण्या खंडित करण्यात आल्या होत्या. परंतु त्यानंतरही परिस्थितीत फारशी सुधारणा होताना दिसत नाही.
.....
२१२.६७ कोटीची थकबाकी
नागपूर शहरात ६.७५ मालमत्ता असल्या तरी अधिकृत नळजोडण्या ३ लाख ७२ हजार आहेत. यातील २ लाख ५७ हजार ग्राहकांकडे २१२ कोटी ६७ लाखाची थकबाकी आहे. यातील काही ग्राहकांकडे वर्षानुवर्षे थकबाकी आहे. विशेष म्हणजे पाणीपुरवठा खंडित केल्यानतंरही काहींनी थकबाकी जमा केलेली नाही.
....
४६ टक्के पाणी गळती
नागपूर शहराला दररोज जवळपास ६५० एमएलडी पाणीपुरवठा केला जातो. यातील ४६ टक्के पाण्याची गळती होते. अवैध नळजोडणी व पाणीचोरीमुळे पाणी बिलाची अपेक्षित वसुली होत नसल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
.....
अभय योजनेत १५.३५ कोटी वसूल
पाणी बिल थकबाकीदारांसाठी अभय योजना राबविली जात आहे. यात थकबाकीवरील व्याजात ७० टक्के सवलत दिली जात आहे. यातून १० फेब्रुवारीपर्यंत मनपा तिजोरीत १४.३५ कोटीचा महसूल जमा झाला आहे.
....
आठ हजार नळजोडण्या खंडित
पाणीचोरी व अवैध नळजोडणीला आळा बसावा, यासाठी मनपा प्रशासनातर्फे कारवाई केली जाते. मागील काही महिन्यात आठ हजार अनधिकृत नळजोडण्या खंडित करण्यात आलेल्या आहेत.
.......
पाणीचोरी रोखण्यासाठी धडक मोहीम
पाणीचोरीला आळा घालण्यासाठी मनपाच्या जलप्रदाय विभागामार्फत धडक मोहीम हाती घेतली आहे. आठ हजाराहून अधिक अनधिकृत जोडण्या खंडित करण्यात आल्या. पाणी गळती थांबविण्यासाठी लिकेज दुरुस्ती केली जात आहे. थकबाकी वसुलीसाठी अभय योजना राबविली जात आहे.
श्वेता बॅनर्जी, अधीक्षक अभियंता जलप्रदाय विभाग