आॅनलाईन लोकमतनागपूर : बुलडाणा जिल्ह्यातील मेहकर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार डॉ. संजय रायमुलकर (शिवसेना) यांनी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती सदस्यांना प्रत्येकी ५० लाख रुपये लाच देऊन बलई-अनुसूचित जातीचे वैधता प्रमाणपत्र मिळविले असा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल रिट याचिकेत करण्यात आला आहे.दौलत मानकर असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. समितीमधील सदस्य आय.एस. किटकारे, व्ही.एस. शिंदे व एम.जी. वाठ हे रायमुलकर यांच्या मर्जीतील आहेत. त्यांनी एकूण दीड कोटी रुपये घेऊन १० आॅक्टोबर २०१७ रोजी रायमुलकर यांना अनुसूचित जातीचे वैधता प्रमाणपत्र दिले. परंतु, रायमुलकर हे सुतार जातीचे असून ही जात इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात मोडते. रायमुलकर यांच्या शालेय कागदपत्रांवर सुतार जातीचा उल्लेख आहे. तसेच, त्यांचे पणजोबा, आजोबा व भावाच्या कागदपत्रांवरदेखील सुतार जातीचाच उल्लेख आहे. केवळ तहसीलदार कार्यालयातील रेकॉर्डमध्ये बलई जातीचा उल्लेख असून ती नोंद दुसºया शाईने केल्याचे तपासणीनंतर सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे रायमुलकर यांना अनुसूचित जातीचे वैधता प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय रद्द करण्यात यावा व समितीच्या सदस्यांवर कारवाई करण्यात यावी असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.शासनासह सर्व प्रतिवादींना नोटीसन्यायालयाने सोमवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव, डॉ. रायमुलकर, बुलडाणा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, बुलडाणा जिल्हाधिकारी व राज्य निवडणूक आयुक्त यांना नोटीस बजावून १८ जानेवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांनी बाजू मांडली.