मंगेश व्यवहारे
नागपूर : राज्य सरकार आरटीईच्या प्रतिपूर्ती वितरणात शाळांची दिशाभूल करीत आहे. केंद्र सरकारकडून राज्याला प्रति विद्यार्थी २६,९०८ रुपये फी रूपात वर्षाला मिळत आहे, तर राज्य सरकार शाळांना १७,६७० रुपये प्रति विद्यार्थी शाळांना देत आहे. विशेष म्हणजे आरटीईमध्ये केंद्र सरकारचा ६० टक्के तर राज्य सरकारचा ४० टक्के वाटा आहे. पण राज्य सरकार एक दमडीचाही वाटा आरटीईमध्ये देत नाही. त्यातच केंद्राकडून निधी मिळूनही राज्य सरकार शाळांना वितरणही करीत नाही. गेल्या तीन वर्षापासून शाळांना आरटीईची प्रतिपूर्ती मिळालेली नाही.
शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) योजनेत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या कुटुंबातील बालकांसाठी नामांकित शाळेत २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यात येतात. त्या मोबदल्यात केंद्र व राज्य सरकार मिळून शाळांना प्रति विद्यार्थी शैक्षणिक शुल्क देते. राज्यात २०१२ पासून आरटीईची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यावर्षी ९ हजारावर शाळेत १ लाख १५ हजारावर जागा आरटीईत आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. या योजनेत राज्य सरकार सुरुवातीपासून केंद्र सरकारची व राज्यातील शाळांची दिशाभूल करीत आले आहे. केंद्र सरकारकडून आरटीईचा निधी राज्याला मिळूनही राज्य सरकारने तीन वर्षापासून शाळांना वाटप केला नाही. नागपूर विभागातील काही शाळा संचालकांनी आरटीई फाऊंडेशनची स्थापना करून माहितीच्या अधिकारात माहिती मिळवून राज्य सरकार शाळांची फसगत करीत असल्याचे उघडकीस आणले आहे.
अशी केली दिशाभूल
१) केंद्र सरकारने २०१८-१९ व २०१९-२० या वर्षासाठी आरटीईचा प्रति विद्यार्थी २६,९०८ रुपये दरानुसार राज्याला निधी दिला. त्याचबरोबर नर्सरी ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ११०० रुपये व सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी १४०० रुपये गणवेशाचे दिले. पण राज्यसरकारने शाळांना प्रति विद्यार्थी दर १७,६७० रुपये निश्चित केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचा त्यात उल्लेखच नाही.
२) केंद्र सरकारने राज्याला २०१७-१८ मध्ये ६४२.३२ कोटी, २०१८-१९ मध्ये ६८३.७३ कोटी व २०१९-२० मध्ये ६२६.३० कोटी रुपये नर्सरी ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दिले. तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी २०१७-१८ मध्ये ९९.६९ कोटी, २०१८-१९ मध्ये १०४.२ कोटी व २०१९-२० मध्ये ८६.८३ कोटी दिले. हा निधी राज्याच्या तिजोरीत जमा असताना, राज्य सरकारने शाळांना २०१७-१८ मध्ये ५० टक्के, २०१८-१९ मध्ये २८ टक्के निधीचे वितरण केले, तर २०१९-२० मध्ये एक रुपयाही दिला नाही.
गेल्या तीन वर्षापासून संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही आरटीईच्या थकीत प्रतिपूर्तीसाठी पाठपुरावा करीत आहो. सरकारच्या तिजोरीत आरटीईचा निधी जमा असतानाही, राज्य सरकारने ठरविलेल्या दरानुसारही शाळांना निधी दिला नाही. कोरोनामुळे सध्या शाळांची आर्थिक परिस्थिती अतिशय वाईट आहे. त्यामुळे आरटीईची थकीत प्रतिपूर्ती लगेच द्यावी, अशी आमची मागणी आहे.
सचिन काळबांडे, अध्यक्ष, आरटीई फाऊंडेशन