लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अल्पवयीन मुलीने शरीरसंबंधाकरिता दिलेल्या सहमतीला काहीच अर्थ नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने स्पष्ट करून अल्पवयीन मुलीसोबत शारीरिक संबंध ठेवणाऱ्या आरोपीला बलात्काराच्या गुन्ह्यांतर्गत सुनावण्यात आलेली शिक्षा कायम ठेवली. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी हा निर्णय दिला.
रूपचंद दिलीप शेंडे (२८) असे प्रकरणातील आरोपीचे नाव असून तो भंडारा येथील रहिवासी आहे. १९ सप्टेंबर २०२२ रोजी विशेष सत्र न्यायालयाने आरोपीला कमाल दहा वर्षे सश्रम कारावास व एकूण चार हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. त्या निर्णयाविरुद्ध आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. रेकॉर्डवरील ठोस पुरावे लक्षात घेता ते अपील फेटाळण्यात आले.
पीडित अल्पवयीन मुलगी व आरोपीची २०१६ मध्ये ओळख झाली होती. दरम्यान, आरोपीने लग्न करण्याचे वचन देऊन त्या मुलीसोबत वारंवार शरीरसंबंध ठेवले. परिणामी, तिला गर्भधारणा झाली. त्यानंतर आरोपीने लग्न करण्यास नकार दिला. त्यामुळे मुलीने ११ मे २०१९ रोजी पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविली.
आरोपी सुरुवातीपासूनच अप्रामाणिक होता. त्याला मुलीसोबत लग्न करायचे नव्हते. त्याने शारीरिक उपभोग घेण्यासाठी मुलीची फसवणूक केली, असे न्यायालयाने नमूद केले. पीडित मुलीच्या बाळाची डीएनए 3 चाचणी करण्यात आली. त्यावरून बाळाचा बाप आरोपी असल्याचे सिद्ध झाले. याशिवाय, साक्षीदारांचे जबाबही पुराव्यांशी सुसंगत आढळून आले.