फहिम खान
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : देहराडून येथे रक्षा मंत्रालय व आर्मी ट्रेनिंग कमांडच्या वतीने राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज (रिम्स)चे संचालन केले जात आहे. सुरक्षा अकादमीमध्ये होणाऱ्या भरती प्रक्रियेत क्षेत्रीय संतुलन साधले जावे, हा त्यामागचा हेतू आहे. यासोबतच या शाळेच्या माध्यमातून देशसेवेत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची निवड करण्याची जबाबदारीही आहे.
या निवड प्रक्रियेसाठी प्रत्येक राज्याच्या लोकसंख्येच्या आधारावर जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्राकडे दोन जागा येतात, मात्र या दोन जागांसाठीही महाराष्ट्र सरकार विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात देशामध्ये पाचव्या क्रमांकावर येते.
राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज (रिम्स) देहराडूनमध्ये आठव्या वर्गासाठी दरवर्षी प्रवेश परीक्षा घेतली जाते. निश्चित कोट्यानुसार प्रत्येक राज्यातून विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. महाराष्ट्राच्या कोट्यात केवळ दोन सीट्स येतात. या शाळेत सैनिकी प्रशिक्षणासोबतच शालेय शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी या विद्यार्थ्यांना त्यांच्याशी संबंधित राज्यांकडून प्रोत्साहन स्वरूपात शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाते; परंतु स्कॉलरशिप देण्याच्या यादीवर नजर टाकली असता महाराष्ट्रासारखे राज्य पाचव्या क्रमांकावर दिसून येते. त्यातच नागालँडसारखे राज्य आपल्या विद्यार्थ्यांना संपूर्ण वार्षिक फी स्कॉलरशिपच्या रूपात देत आहे, तर अरुणाचल प्रदेशकडून त्यांच्या विद्यार्थ्यांना ६० हजार रुपये स्कॉलरशिप दिली जात आहे. ही रक्कम एकूण फीपेक्षा अर्धी आहे.
राज्यांकडून देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती
राज्य - शिष्यवृत्ती
१. नागालँड - संपूर्ण शिक्षण शुल्क
२. अरुणाचल प्रदेश - ६० हजार रुपये
३. गोवा - ५० हजार रुपये
- हरयाणा - ५० हजार रुपये
४. गुजरात - ४८ हजार रुपये
५. महाराष्ट्र - ४० हजार रुपये
६. मिझोरम - ४० हजार रुपये