विलिनीकरण : नासुप्र कर्मचाऱ्यांत अस्वस्थता

नागपूर शहराचे नियोजन प्राधिकरण असलेल्या नागपूर सुधार प्रन्यास(नासुप्र)चे महापालिकेत विलिनीकरण करून नासुप्र बरखास्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.परंतु कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता, आस्थापना, पेन्शनची जबाबदारी अशा अनेक प्रश्नांवर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. यामुळे नासुप्र कर्मचाऱ्यांत अस्वस्थता आहे.

ठळक मुद्देएनएमआरडीएच्या आकृतिबंधाला अद्याप मंजुरी नाही: पदोन्नती, पेन्शनचा प्रश्न कायम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर शहराचे नियोजन प्राधिकरण असलेल्या नागपूर सुधार प्रन्यास(नासुप्र)चे महापालिकेत विलिनीकरण करून नासुप्र बरखास्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या निर्णयाचे शहरातील नागरिकांनी स्वागत केले. परंतु कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता, आस्थापना, पेन्शनची जबाबदारी अशा अनेक प्रश्नांवर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. यामुळे नासुप्र कर्मचाऱ्यांत अस्वस्थता आहे.
नासुप्रमध्ये ४२२ कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत आहेत. यातील १२० कर्मचारी पुढील दोन वर्षात सेवानिवृत्त होत आहे. या कर्मचाऱ्यांना महापालिका व नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) यात सामावून घेतले जाणार आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती विचारात घेता व पदांचा विचार करता नासुप्र कर्मचारी महापालिकेत येण्यास इच्छूक नाही. एनएमआरडीएमध्ये काम करण्याची त्यांची इच्छा आहे. परंतु एनएमआरडीएच्या आकृतिबंधाला शासनाने अद्याप मंजुरी दिलेली नाही.
एनएमआरडीएचा ३५९ पदांचा आकृतिबंध शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. परंतु शासनाने १६१ पदांनाच मंजुरी दिली आहे. सध्या प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी व कर्मचारी येथे कार्यरत आहेत. आकृतिबंध मंजूर असता तर ३५९ कर्मचारी एनएमआरडीएमध्ये समायोजित झाले असते. पदांना मंजुरी नसल्याने इच्छा असूनही नासुप्रच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना एनएमआरडीमध्ये जाता येणार नाही. यामुळे कर्मचारी संभ्रमात आहेत.

पदे नसलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाचा प्रश्न
नासुप्रत मंजूर असलेली अनेक पदे महापालिका वा एनएमआरडीमध्ये नाहीत. अशा कर्मचाºयांचे समायोजन कुु ठे होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. समायोजन करताना कर्मचाऱ्यांचे संमतीपत्र घेणे अपेक्षित आहे. परंतु अद्याप अशा स्वरुपाची प्रक्रिया हाती घेण्यात आलेली नाही. अशा परिस्थितीत व्यथा कुणाकडे मांडावी असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडला आहे.

पेन्शनची जबाबदारी मनपावर ?
नासुप्र बरखास्तीनंतर कर्मचारी महापालिकेत समायोजित करण्यात आल्यास या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनची जबाबदारी महापालिकेला स्वीकारावी लागणार आहे. पुढील दोन वर्षात नासुप्रतील १२० कर्मचारी व अधिकारी निवृत्त होत आहेत. त्यांच्या पेन्शनचा भार महापालिकेला उचलावा लागणार आहे. आर्थिक स्थितीचा विचार करता हा भार कसा उचलणार असा प्रश्न आहे.
विकास शुल्कातून सुटका होणार का?
अनधिकृत ले-आऊ टमधील भूखंड नियमित करताना नासुप्रकडून आकारण्यात येणाऱ्या विकास शुल्काची रक्कम मोठी होती. यामुळे नासुप्रविषयी नागरिकांत रोष होता. नासुप्र बरखास्त झाल्याने महापालिका आता अशा अनधिकृत ले-आऊ टमधील भूखंड नियमितीकरणासाठी आकारण्यात येणाऱ्या विकास शुल्कातून सुटका होईल, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे. असे झाल्यास सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.