नागपूर : राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (एनएडीटी) ते जरीपटका रेल्वे ओव्हर ब्रिज (आरओबी) आणि मेकोसाबाग ते सेंट्रल माईन प्लॅनिंग ॲण्ड डिजाईन इन्स्टिट्यूट (सीएमपीडीआय) उड्डानपुल या दोन्ही प्रकल्पांचे काम अवैधपणे केले जात आहे, असा दावा करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने बुधवारी याचिकेतील प्राथमिक मुद्दे लक्षात घेता सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंत्यांना यावर येत्या २३ मार्चपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले.
सामाजिक परिवर्तन संघटनेचे अध्यक्ष रमेश वानखेडे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व महेंद्र चांदवाणी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ७८ कोटी ९२ लाख रुपये खर्चाच्या एनएडीटी-जरीपटका आरओबी प्रकल्पाला राज्य सरकारने १७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंत्यांनी १ मार्च २०१९ रोजी प्रकल्पाला तांत्रिक मान्यता प्रदान केली. परंतु, हा निर्णय घेताना अज्ञात व्यक्तीच्या दबावाखाली प्रकल्पाच्या मुळ आराखड्यात बदल करण्यात आला.
तसेच, गरज नसताना मेकोसाबाग-सीएमपीडीआय उड्डानपुलाचा या प्रकल्पात समावेश करण्यात आला. हे दोन्ही पुल एकमेकांना छेदून चौक निर्माण होणार आहे. पुलावरून वाहणे वेगात धावत असल्यामुळे तो चौक अपघाताचे ठिकाण बणू शकतो. यासंदर्भात राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी करण्यात आल्या. नागरिकांनी आंदोलन केले, पण कोणीच दखल घेतली नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. शशिभूषण वाहाणे यांनी कामकाज पाहिले.