नागपुरात काळ्या फिती बांधून डॉक्टरांची रुग्णसेवा 

‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ (आयएमए) सोबत चर्चा सुरू असताना सरकारने ‘ग्राहक संरक्षण अधिनियम २०१८’ लोकसभेत पारित केले. हा कायदा डॉक्टरांसाठी जाचक आहे. याचा निषेध म्हणून शुक्रवारी बहुसंख्य खासगी डॉक्टरांनी काळ्या फिती बांधून रुग्णसेवा दिली. या आंदोलनात ‘आयएमए’चे ९० टक्के डॉक्टर सहभागी झाले होते.

ठळक मुद्देग्राहक संरक्षण अधिनियमाला आयएमएचा विरोध : आंदोलनात ९० टक्के डॉक्टरांचा सहभाग

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ (आयएमए) सोबत चर्चा सुरू असताना सरकारने ‘ग्राहक संरक्षण अधिनियम २०१८’ लोकसभेत पारित केले. हा कायदा डॉक्टरांसाठी जाचक आहे. याचा निषेध म्हणून शुक्रवारी बहुसंख्य खासगी डॉक्टरांनी काळ्या फिती बांधून रुग्णसेवा दिली. या आंदोलनात ‘आयएमए’चे ९० टक्के डॉक्टर सहभागी झाले होते.रुग्णास उपचारादरम्यान काही झाले आणि लवादात ते सिद्ध झाले तर नुकसान भरपाई म्हणून डॉक्टरांना एक कोटी द्यावे लागतील. त्यासाठीचा विमा हा पुन्हा महाग होणार आहे. शेवटी याचा भुर्दंड रुग्णांना बसणार आहे. त्यामुळे ‘ग्राहक संरक्षण अधिनियम’ रुग्णांच्या आणि गरिबांच्या विरोधात आहे. या लवादांमध्ये कुणीही न्यायनिवाडा करण्यास पात्र ठरतो. योग्य न्याय मिळण्यावरही शंका आहे. पूर्वी डॉक्टरांच्या विरोधात केवळ रुग्णाला तक्रार नोंदविण्याचा अधिकार होता. मात्र, आता संस्था आणि ‘एनजीओ’सुद्धा तक्रारी नोंदवू शकतील. त्यामुळे ब्लॅकमेल करून खंडणी वसूलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा जाचक कायद्यांमुळे शेवटी डॉक्टर रुग्णांना तपासण्याचा धोका पत्करणार नाही. रुग्णांच्या अरोग्यावर प्रभाव पडणार असल्याचे ‘आयएमए’ पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. आंदोलनाच्या यशस्वीतेसाठी ‘आयएमए’ नागपूर शाखेचे अध्यक्ष डॉ. आशिष दिसावल, सचिव डॉ. दिनेश अग्रवाल व इतर पदाधिकाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले.अन्यथा आंदोलन तीव्रजाचक ग्राहक संरक्षण अधिनियमाला विरोध म्हणून शुक्रवारी केवळ काळ्या फिती लावून निषेध नोंदविला. मात्र, शासनाने याला गंभीरतेने न घेतल्यास आंदोलन तीव्र केले जाईल.डॉ. आशिष दिसावलअध्यक्ष, आयएमए