लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : वैद्यकीय पदव्युत्तर जागांमध्ये सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गवारीत (एसईबीसी) १६ टक्के मराठा आरक्षण लागू करण्याच्या महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी यावर्षीपासून करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला आहे.वैद्यकीय पदव्युत्तर कोर्सची प्रवेश प्रक्रिया लागू झाल्यानंतर आरक्षण लागू केल्याचे हायकोर्टाने म्हटले आहे. या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिला मिळाला, मात्र सरकारला दणका बसला आहे. वैद्यकीय पदव्युत्तर कोर्सच्या रेडिओलॉजी, मेडिसीन, डेंटल सर्जरी आणि इतर विषयांच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण लागू करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. पुष्पा गणेडीवाल यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी निकाल दिला.न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार, वैद्यकीय पदव्युत्तरच्या डेंटलची प्रवेश प्रक्रिया १६ ऑक्टोबर २०१८ तर मेडिकल कोर्सची २ नोव्हेंबरला सुरू झाली. तर राज्य शासनाने १३ नोव्हेंबर २०१८ ला मराठा आरक्षण लागू केले. एसईबीसी कायद्यातील कलम १६ (२) अनुसार सुरू झालेल्या कोर्सेसच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असे नमूद केले आहे. कायद्यातील तरतुदींचे पालन न करताच वैद्यकीय पदव्युत्तर कोर्सला मराठा आरक्षण पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे चालू शैक्षणिक सत्रात मेडिकल पीजीच्या प्रवेश प्रक्रियेकरिता राज्य सरकारने २७ मार्च २०१९ आणि त्यानंतर जाहीर केलेली मेडिकल पीजीची प्रवेश यादी अवैध ठरते आहे, असे निकालात नमूद केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मेडिकल, डेंटल व सर्जरीकरिता मराठा आरक्षण लागू करण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेले नियम, आरक्षणाच्या कायद्याच्या अनुषंगाने नवीन प्रवेश यादी तयार करावी, त्या प्रवेश यादीनुसार प्रक्रिया पूर्ण करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.दरम्यान, राज्य सरकारने ८ मार्च रोजी मेडिकल कोर्सच्या प्रवेशाला मराठा आरक्षण लागू करण्यात येत असल्याबाबत पत्र संकेतस्थळावर दिले होते. त्यामुळे त्या तारखेनंतर सुरू करण्यात आलेल्या मेडिकल कोर्सच्या प्रवेश प्रक्रियेला मराठा आरक्षण लागू करण्याबाबतचा प्रश्न हा मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांच्या निकालाच्या अधीन राहील, असेही न्यायाधीशांनी निकाल वाचून दाखवताना स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या निकालावर इतर कोर्सेसला लागू केलेले आरक्षण अवलंबून राहणार आहे.शासनातर्फे बाजू मांडताना विशेष सरकारी वकील सुनील मनोहर यांनी विद्यार्थ्यांनी फार विलंबाने मराठा आरक्षणाला आव्हान दिल्याचा दावा केला होता. राज्य शासनाचा सदर दावादेखील न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. २७ मार्चनंतर सीट मॅट्रिक्स घोषित झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आरक्षित जागा कमी झाल्याचे कळाले होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी योग्य वेळीच न्यायालयात दाद मागितली असल्याचे निकालात नमूद केले आहे. राज्य शासनाने वेबसाईटवर मराठा आरक्षण लागू होणार इतकेच नमूद केले होते. सदर आरक्षण पदवी अथवा पदव्युत्तर कोर्सला याच शैक्षणिक सत्रापासून लागू होणार, असे स्पष्टपणे नमूद केलेले नव्हते. त्यामुळे सीट मॅट्रिक्स जाहीर झाले तेव्हा ७२ जागांवरून केवळ २२ जागाच झाल्या. तेव्हा विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे. राज्य शासनाने मराठा आरक्षणाला लागू करण्याबाबत संभ्रम निर्माण केला. तसेच विद्यार्थ्यांना स्पष्ट माहिती न देता अंधारात ठेवून कायदा पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला होता. सदर दावा न्यायालयानेही योग्य ठरवीत यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात मेडिकल पीजीला मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असे स्पष्ट केले.याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. सुबोध धर्माधिकारी, अ‍ॅड. अश्विन देशपांडे यांनी तर राज्य शासनातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर, अतिरिक्त सरकारी वकील केतकी जोशी बाजू मांडली.