लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमांत येत्या १० नोव्हेंबरपर्यंत प्रवेश दिले जाणार नाहीत, अशी माहिती राज्य सरकारने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. प्रादेशिक कोटा रद्द झाल्यामुळे प्रभावित होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही बाब दिलासा देणारी ठरली. राज्य सरकारने वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशातील प्रादेशिक कोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याविरुद्ध निकिता लखोटिया या विद्यार्थिनीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदुरकर व नितीन सूर्यवंशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, राज्य सरकारने वैद्यकीय अभ्यासक्रमांत येत्या १० नोव्हेंबरपर्यंत प्रवेश दिले जाणार नाहीत, असे सांगून प्रकरणावरील सुनावणी ४ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब करण्याची विनंती केली. त्यानंतर न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या हिताला कोणतीही बाधा पोहचणार नसल्याची बाब लक्षात घेता ही विनंती मंजूर केली.
राज्य सरकारने प्रादेशिक कोटा रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (पूर्णवेळ व्यावसायिक वैद्यकीय व दंत अभ्यासक्रमातील प्रवेशाचे नियमन) नियम-२०१६ मध्ये दुरुस्ती केली आहे. त्यासंदर्भात ७ सप्टेंबर २०२० रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यावर याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनीचा आक्षेप आहे. हा निर्णय अवैध, एकतर्फी व समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारा आणि विदर्भ व मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला बाधा पोहचविणारा आहे असे तिचे म्हणणे आहे. हा वादग्रस्त निर्णय रद्द करून जुन्या नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशी विनंती तिने न्यायालयाला केली आहे. याचिकाकर्तीतर्फे वरिष्ठ वकील सुबोध धर्माधिकारी व ॲड. अश्विन देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.