३५ कोटी मिळूनही खरेदीची मंजुरी नाही 

इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेयो) अद्यावत सिटी स्कॅन, एमआरआयसह ११ प्रकारच्या उपकरण खरेदीसाठी शिर्डी साईबाबा संस्थेने ३५ कोटी २२ लाख रुपये दिले. मेयो प्रशासनाने हा निधी ‘हाफकिन्स कंपनीकडे’ वळताही केला. परंतु दोन महिने होऊनही या उपकरणांच्या खरेदीला प्रशासकीय मान्यताच मिळाली नाही. यामुळे निधी असूनही खरेदी थंडबस्त्यात पडली आहे, तर दुसरीकडे गरीब रुग्णांचा उपकरणांअभावी जीव टांगणीला लागला आहे.

ठळक मुद्देमेयोला सिटी स्कॅन, एमआरआयची प्रतीक्षा: प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव मंत्रालयात पडून

लोकमत न्यूज  नेटवर्कनागपूर : इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेयो) अद्यावत सिटी स्कॅन, एमआरआयसह ११ प्रकारच्या उपकरण खरेदीसाठी शिर्डी साईबाबा संस्थेने ३५ कोटी २२ लाख रुपये दिले. मेयो प्रशासनाने हा निधी ‘हाफकिन्स कंपनीकडे’ वळताही केला. परंतु दोन महिने होऊनही या उपकरणांच्या खरेदीला प्रशासकीय मान्यताच मिळाली नाही. यामुळे निधी असूनही खरेदी थंडबस्त्यात पडली आहे, तर दुसरीकडे गरीब रुग्णांचा उपकरणांअभावी जीव टांगणीला लागला आहे.मेयो प्रशासनाचे गेल्या चार वर्षांपासून ‘एमआरआय’साठी प्रयत्न सुरू आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून नव्या सिटी स्कॅनचा प्रस्ताव शासनदरबारी पडून होता. विशेष म्हणजे, नोव्हेंबर २०१६ रोजी ‘१.५ टेस्ला एमआरआय’साठी १० कोटी तर ‘१२८ स्लाईस सिटी स्कॅन’साठी ७ कोटी ५० लाखांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली. २०१६ च्या हिवाळी अधिवेशनात या यंत्राला घेऊन चर्चाही झाली. परंतु आर्थिक तरतूद न झाल्याने हे दोन्ही यंत्र कागदावरच राहिले. मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या (एमसीआय) निकषाप्रमाणे वैद्यकीय महाविद्यालयात किमान ‘१६ स्लाईस सीटी स्कॅन’ यंत्र असणे आवश्यक आहे. मेयोत कालबाह्य सिटी स्कॅन आहे तेही केवळ ‘ड्युअल स्लाईस’चे आहे. यामुळे दरवर्षी एमसीआय त्रुटी काढते. शिवाय ‘एमआरआय’ही नसल्याने एमबीबीएस व पीजीच्या जागा धोक्यात आल्या आहेत. ‘एमसीआय’ने या संदर्भात मेयोला पत्र पाठविले होते. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रयत्नामुळे व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विनंतीवरून शिर्डीतील साईबाबा देवस्थान समितीने दोन महिन्यांपूर्वी ३५ कोटी २२ लाख रुपये निधी उपलब्ध करून दिला. मेयो प्रशासनाने हा निधी उपकरण खरेदीचे अधिकार असलेल्या ‘हापकिन्स’ कंपनीकडे वळता केला. परंतु उपकरणांच्या खरेदी प्रस्तावाला मंत्रालयाची मंजुरीच मिळाली नसल्याने निधी असूनही रुग्ण उपकरणांपासून वंचित आहेत.