नागपूर : मराठा आरक्षणाप्रमाणे सर्व क्षत्रियांना 10 ते 12 टक्के आरक्षण द्यावे. विविध राज्यांतील क्षत्रियांमध्ये आरक्षणावरून असंतोष आहे. त्यामुळे, 8 लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या क्षत्रियांना आरक्षण मिळावे. यात ब्राह्मण, जैन, इत्यादी जाती, समूहांचादेखील समावेश होऊ शकतो, असे मत केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले आहे. नागपूर येथील पत्रकार परिषदेत बोलताना आठवलेंनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुनही राज्य सरकारला लक्ष्य केले.
मराठा आरक्षणाची भूमिका राज्य शासनाला सर्वोच्च न्यायालयात योग्य पद्धतीने मांडता आली नाही. जरी दिशानिर्देश असले तरी संविधानात संशोधन करून आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर नेता येऊ शकते, असे आठवलेंनी म्हटले. 50 टक्क्यांपुढे जाण्याचा अधिकार संसदेला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी भेट घेतली. राज्य शासनाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण नाकारण्याचा घातकी निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. महायुतीच्या नेत्यांनी पंतप्रधानांची भेट घ्यावी अशी मी फडणवीस यांना सूचना केली. या भेटीत मराठा आरक्षण, पदोन्नतीत आरक्षण आणि चक्रीवादळग्रस्तांना मदत यावर चर्चा करू, असेही आठवले म्हणाले.
संविधान लागू झाल्यापासून दलित, आदिवासींना पदोन्नतीत आरक्षण होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हा अधिकार राज्यांना दिला आहे. महाविकास आघाडी सरकार दलितविरोधी असून सरकारमध्ये सावळागोंधळ आहे. हे सरकार किती वर्षे टिकेल याबाबत प्रश्नच आहे. प्रत्येक वेळेला राज्यातील मंत्री केंद्राकडे बोट दाखवतात. राज्यात लसीचे डोस कुठून आले. राज्यावर अन्याय झाला ही भूमिका योग्य नाही, असेही आठवले यांनी म्हटले.
जर बाळासाहेब असते तर ही आघाडी झालीच नसती. उद्धव ठाकरे, संजय राऊत यांचा निर्णय बाळासाहेबांच्या विचारविरोधात आहे. आताही वेळ गेलेली नाही. अडीच-अडीच वर्षे मुख्यमंत्री व्हावे, उद्धव ठाकरेंनी विचार करावा. कारण, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात निवडणुकीत सेनेचा फायदा झाला होता. त्यामुळे सेनेने परत भाजपसोबत जावे. उद्धव खूप त्रस्त आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी त्यांना अडचणीत आणत आहे. त्यांनी बॅक टू पॅव्हेलियन यावे, वेळ पडली तर आम्ही पंतप्रधानांचा सल्ला घेऊ, असेही आठवलेंनी म्हटले आहे.
आठवले यांनी नागपूरमधील डॉ. बाबासाहेब सांस्कृतिक भवन ते राज्य आणि देशातील विविध विषयासंदर्भात भाष्य केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन तोडण्यात आले. तेथे नवीन भवन झाली पाहिजे, ते भवन शहरासाठी आदर्श आहे. मोदी सरकारवर टीका होत आहे. लसींचे उत्पादन कमी होते. रुग्णालयाबाबत राज्यांची देखील जबाबदारी होती. पेट्रोल डिझेलचे भाव जागतिक बाजारपेठेमुळे वाढले आहेत, राज्यांनी कर कमी करावे. केंद्र देखील कर कमी करण्याचा विचार करणार. मोदींची लोकप्रियता कमी झालेली नाही, ती आणखी वाढणार आहे, असे आठवले यांनी म्हटले.