लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : लोकशाहीत अतिशय महत्त्वपूर्ण असलेला न्यायव्यवस्थेचा स्तंभ आज ढासळण्याच्या मार्गावर आहे. हे क्षेत्रही भ्रष्टाचाराचे कुरण झाले आहे. उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर आरोप होत असताना त्यांच्या चौकशीसाठी योग्य व्यवस्था नाही. प्रतिष्ठेच्या नावावर न्यायव्यवस्थेतील अनियमिततेकडे दुर्लक्ष करून जबाबदारी झटकली जात आहे. दुसरीकडे न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्येही वशिलेबाजी व भ्रष्टाचार फोफावला आहे. त्यामुळे न्यायाधीशांच्या विरोधातील गंभीर तक्रारींच्या चौकशीसाठी व नियुक्तीसाठी ‘न्यायिक लोकपाल’सारखी स्वतंत्र संस्था निर्माण करण्याची नितांत गरज असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. प्रशांत भूषण यांनी व्यक्त केले.डॉ. आंबेडकर विधी महाविद्यालयाच्यावतीने ‘न्यायिक जबाबदारी व न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा’ विषयावर अॅड. प्रशांत भूषण यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले. याप्रसंगी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. पी.सी. पवार, विधी विभागाचे प्रमुख एन.एम. खिराळे, दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे सदस्य विलास गजघाटे, एन.आर. सुटे आदी मान्यवर उपस्थित होते. अॅड. प्रशांत भूषण यांनी न्यायव्यवस्थेतील अनियमिततेवर यावेळी तीव्र प्रहार केला. त्यांनी अकाऊंटीबिलिटी (जबाबदारी)च्या प्रश्नापासून सुरुवात केली. न्यायव्यवस्था इतर विभागातील अनियमिततेबाबत बोलते, मात्र त्यांच्या स्वत:च्या व्यवस्थेत असलेली अनियमितता झाकून ठेवली जाते. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप व इतर अनेक स्वरुपाच्या गंभीर तक्रारी दाखल झाल्या. मात्र आजपर्यंत एकावरही कारवाई झाली नाही. कारवाईसाठी असलेल्या महाभियोगाच्या पद्धतीचा गैरवापरच केला जातो. असे प्रकरण संसदेत जाते व सरकारच्या प्रतिनिधींकडून त्याचा फायदा घेतला जातो. त्यानंतर सरकारच्याच अखत्यारीत असलेल्या सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणांकडून थातूरमातूर चौकशी करून प्रकरण ‘रफादफा’ केले जाते. न्यायव्यवस्थेत तपासाची ‘इन हाऊस’ व्यवस्था आहे. मात्र ओळखीमुळे दोषी न्यायाधीशाचा तपास योग्य पद्धतीने होत नाही. कधी ओळख नसली तरी, व्यवस्थेची प्रतिष्ठा म्हणूनही अशा प्रकरणांवर पडदा टाकला जातो. माहिती अधिकार कायदाही न्यायपालिकेची जबाबदारी निश्चित करण्यात निष्प्रभ ठरला आहे. अशावेळी न्यायाधीशांविरोधातील तक्रारींच्या पारदर्शक चौकशीसाठी न्यायिक लोकपालसारखी स्वतंत्र संस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. निष्क्रिय न्यायव्यवस्था फायद्याची ठरत असल्याने सरकार त्यामध्ये सुधारणा करण्यास तयार नाही. दुसरीकडे सरकारकडून लाभ घेण्यासाठी न्यायाधीशांनाही सुधारणेत रस नाही. त्यामुळे न्यायव्यवस्था वाचविण्यासाठी देशातील तरुण व नागरिकांना याबाबत चर्चा घडवून आंदोलन उभे करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.संचालन व आभारप्रदर्शन डॉ. वर्षा देशपांडे यांनी केले.नियुक्तीसाठी असावी युपीएससीसारखी प्रक्रियाउच्च व सर्वोच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेवरही त्यांनी यावेळी प्रहार केला. या नियुक्त्या नातलगांची वशिलेबाजी व भ्रष्टाचाराचे कुरण झाल्या आहेत. कॉलेजियम पद्धतीमध्ये निवड करणारे न्यायाधीश नातेवाईकांना व ओळखीच्यांना प्राधान्य देतात. सरकारही मग आपल्या लोकांना संधी देण्यासाठी दबाव निर्माण करतात. यामुळे न्यायव्यवस्थेची स्वतंत्रता नष्ट होते. दुसरीकडे कॉलेजियममधील न्यायाधीशांना निवड करण्यासाठी पुरेसा वेळही नसल्याने योग्य निवड होईलच असे नाही. त्यामुळे निवडीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी या कामासाठी पूर्ण वेळ देणारी स्वतंत्र व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. याशिवाय युपीएससीप्रमाणे कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी यंत्रणा तयार करावी असे मतही अॅड. भूषण यांनी व्यक्त केले.ग्रामन्यायालयाचे काय झाले?देशात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची प्रचंड कमतरता आहे. दोन्हीकडे ५० टक्के पदे रिक्त आहेत. ही बाब गंभीरतेने घेतली जात नाही. न्यायपालिकेत सुधारणा म्हणून ग्रामन्यायालय कायदा करण्याचा प्रस्ताव आला. यामध्ये काही गावे मिळून ब्लॉक स्तरावर न्यायालयाची निर्मिती करून लहानसहान खटले निपटवण्याचा विचार होता. मात्र याची हवी तशी अंमलबजावणी झाली नाही. सरकार आणि न्यायपालिकाही सुधारणेबाबत गंभीर नसल्याची टीका त्यांनी केली.