शहरं
Join us  
Trending Stories
1
‘पीओके’मधील दहशतवादी नेटवर्कवर भारत करणार प्रहार; उच्चस्तरीय विचारविनिमय सुरू; ४२ सक्रिय दहशतवादी तळ केंद्राच्या रडारवर
2
आजचे राशीभविष्य, २९ एप्रिल २०२५: सार्वजनिक क्षेत्रात मानहानी होण्याची शक्यता
3
तीन देशांत एकाच वेळी वीज गायब; सर्व काही थांबले; देशभरातील वाहतूक सिग्नलवर परिणाम
4
१६ पाकिस्तानी यूट्युब चॅनेलवर सरकारची बंदी; केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या शिफारशींनुसार बंदी
5
त्यांची जबाबदारी माझ्यावर होती, मी माफी कशी मागू, शब्द नाहीत; मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी दिली कबुली
6
नौदलाच्या ताफ्यात येणार फ्रान्सची २६ राफेल विमाने; ६४ हजार कोटींच्या खरेदी करारावर देशांच्या स्वाक्षऱ्या
7
गूढ कायम.. खरं, खोट्याचा होईना उलगडा; डॉ. वळसंगकरांच्या आत्महत्येला दहा दिवस ओलांडले
8
‘म्हाडा’चे ५ हजार घरांचे दिवाळी गिफ्ट; जुन्या इमारतीचाही पुनर्विकास होणार
9
१९ चाळींचा पुनर्विकास एमएमआरडीए करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
10
‘लिव्ह इन’, उत्तराखंड आणि समान नागरी संहिता
11
बुलेट ट्रेन २०२८ अखेरीस मुंबईतून धावणार सुसाट, नवी मुंबई विमानतळ गेम चेंजर ; मुख्यमंत्री फडणवीस
12
मुलांचा ताबा देताना धर्म विचारात घेतला जाऊ शकत नाही : हायकोर्ट
13
कान टोचले, बरे झाले ! केंद्राने विशेष पत्रक काढून माध्यमांना काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या
14
पाण्यासाठी भारत-पाक युद्ध पेटण्याची वेळ येऊन ठेपली ?
15
मोठमोठे रस्ते बांधत आहात, इकडे लाेकांचा जीव जाताेय; जखमींवर कॅशलेस उपचारांवरून सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले
16
'भारतीय सैन्य कधीही हल्ला करू शकते...', पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्याने व्यक्त केली भीती
17
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!
18
जिल्हा पोलिस दलातील सांगलीच्या सहा जणांना महासंचालक सन्मानचिन्ह; १ मे रोजी प्रदान सोहळा

विद्यार्थ्यांच्या भल्याकरिता योग्य तो निर्णय घ्या : हायकोर्टाचा आदेश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 11, 2019 23:03 IST

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) आणि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांनी इयत्ता दहावीतील विज्ञान विषयात उत्तीर्ण होण्यासाठी वेगवेगळे किमान गुण निश्चित केले आहेत. सीबीएसईनुसार ३३ टक्के तर, राज्य मंडळानुसार ३५ टक्के गुण आवश्यक आहे. दहावीनंतर राज्य मंडळाशी संलग्नित विज्ञान महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यास इच्छुक सीबीएसई विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसत आहे. त्यांना प्रवेश नाकारला जात आहे. ही बाब लक्षात घेता, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विद्यार्थ्यांच्या भल्याकरिता या वादावर चार आठवड्यात योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा, असा आदेश राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाला दिला आहे.

ठळक मुद्देसीबीएसई व राज्य मंडळाच्या नियमात फरक

 लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) आणि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांनी इयत्ता दहावीतील विज्ञान विषयात उत्तीर्ण होण्यासाठी वेगवेगळे किमान गुण निश्चित केले आहेत. सीबीएसईनुसार ३३ टक्के तर, राज्य मंडळानुसार ३५ टक्के गुण आवश्यक आहे. दहावीनंतर राज्य मंडळाशी संलग्नित विज्ञान महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यास इच्छुक सीबीएसई विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसत आहे. त्यांना प्रवेश नाकारला जात आहे. ही बाब लक्षात घेता, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विद्यार्थ्यांच्या भल्याकरिता या वादावर चार आठवड्यात योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा, असा आदेश राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाला दिला आहे.इयत्ता दहावीतील विज्ञान विषयात उत्तीर्ण होण्यासाठी राज्य मंडळाने ३५ टक्के तर, सीबीएसईने ३३ टक्के किमान गुण निश्चित केले आहेत. अशास्थितीत राज्य मंडळाने त्यांच्या इयत्ता अकरावी(विज्ञान)मध्ये सीबीएसई विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना किमान ३३ टक्के गुणांचाच निकष पाळायला पाहिजे, असे मत न्यायालयाने आदेशात व्यक्त केले आहे. संबंधित निर्णय घेताना या मतावर विचार करण्यात यावा, असे मंडळाला सांगण्यात आले आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.यासंदर्भात बल्लारपूर येथील रोहित मडावी या विद्यार्थ्याने याचिका दाखल केली होती. रोहितने सीबीएसई संलग्नित शाळेमधून इयत्ता दहावी उत्तीर्ण केली आहे. त्याला विज्ञान विषयात ३४ टक्के गुण मिळाले आहेत. आता त्याला, राज्य मंडळाशी संलग्नित गुरू नानक विज्ञान महाविद्यालय (बल्लारपूर, जि. चंद्रपूर) येथे प्रवेश घ्यायचा आहे. परंतु, राज्य मंडळाने त्याला प्रवेश नाकारला आहे. न्यायालयाने वरील आदेश देऊन त्याचे प्रकरण पुनर्विचार करण्यासाठी राज्य मंडळाकडे परत पाठविले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. संदीप नंदेश्वर यांनी कामकाज पाहिले.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयStudentविद्यार्थी