लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : वीज बिलाचा भरणा केलेल्या धनादेशाचा कोणत्याही कारणामुळे अनादर झाल्यास ३५० रुपयांऐवजी आता १५०० रुपये दंड किंवा बँक चार्जेस यापैकी जी रक्कम जास्त असेल त्या रकमेचा दंड लावण्यात येणार आहे. महावितरणने वीजदराच्या निश्चितीकरणासाठी दाखल केलेल्या मध्यावधी आढावा याचिकेच्या सुधारित आदेशामध्ये महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने नुकताच हा आदेश दिला आहे. गेल्या १ नोव्हेंबरपासून या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.महावितरणच्या १६ परिमंडळातील सुमारे ५ लाख ८२ हजार लघुदाब वीज ग्राहक हे धनादेशाद्वारे दरमहा सुमारे ५४२ कोटी रुपयांच्या वीज बिलांचा भरणा करतात. परंतु यातील सुमारे १० हजार रुपयांच्या धनादेशाचा दरमहा विविध कारणांमुळे अनादर होतो. त्यासाठी संबधित वीज ग्राहकांना यापूर्वी ३५० रुपये दंड लावण्यात येत होता. मात्र आता १ नोव्हेंबरपासून १५०० रुपये किंवा बॅक चार्जेस यापैकी जी रक्कम जास्त असेल तो दंड म्हणून लावण्यात येत आहे.वीज बिल भरण्याच्या अंतिम मुदतीपूर्वी दिलेला धनादेश वटणे आवश्यक असते. त्यानंतरच बिलाची रक्कम प्राप्त झाल्याची नोंद होते. परंतु अनेक वीज ग्राहक अंतिम मुदतीच्या एक-दोन दिवसांपूर्वी धनादेशाद्वारे वीजबिलाची रक्कम भरतात. धनादेश वटण्यास साधारणत: तीन ते चार दिवसांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे ग्राहकाने देय तारखेपूर्वी कार्यालयीन कामकाजाच्या तीन दिवस अगोदर धनादेश देणे आवश्यक आहे. मुदतीनंतर वीज बिलाचा भरणा झाल्यास संबंधित ग्राहकांना धनादेशद्वारे भरलेली रक्कम थकबाकी म्हणून पुढील बिलात लागून येते किंवा कोणत्याही कारणाने धनादेश बाऊन्स झाला तर आर्थिक दंडासह वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई केली जाते. राज्यातील सुमारे ३२ लाख ग्राहक दरमहा अंदाजे ५४२ कोटी रुपयांच्या वीजबिलाचा भरणा आॅनलाईनद्वारे करतात. महावितरणच्या ग्राहकांकरिता घरबसल्या वीजबिल भरण्यासाठी वेबसाईट, मोबाईल अ‍ॅप किंवा ईसीएसची सोय उपलब्ध आहे. त्यामुळे धनादेशाऐवजी वीज ग्राहकांनी या सुविधांचा लाभ घ्यावा, असे महावितरणचे म्हणणे आहे.
‘लॉन्ड्री’ व्यावसायिकांना दिलासा वीज नियामक आयोगाने महावितरणच्या याचिकेवर निर्णय देतांना लॉन्ड्री व्यावसायिकांना दिलासा दिला आहे. लॉन्ड्रीच्या व्यवसायासाठी वापरण्यात येणाऱ्या विजची श्रेणी बदलली आहे. आतापर्यंत लॉन्ड्रीसाठी एलटी-२ (वाणिज्यिक) दर लागू होते. नवीन निर्णयाने त्याला एलटी-५ (इंडस्ट्रीयल) च्या श्रेणीत सामील करण्यात आले आहे. या नवीन निर्णयामुळे विजेचे दर कमी होतील, आणि विजेच्या उपयोगासाठी प्रोत्साहन निधी सुद्धा उपलब्ध होईल.