औद्योगिक वीज ग्राहकांसाठी महावितरणची ‘अभय योजना’

वीज बिल न भरल्यामुळे कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित करण्यात आलेल्या महावितरणच्या औद्योगिक ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी अभय योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेत सहभागी होणाऱ्या औद्योगिक ग्राहकांच्या मूळ थकबाकीवरील व्याज व विलंब आकार माफ करण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देराज्यातील ९७ हजार ग्राहकांना मिळणार लाभ : कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित ग्राहकांसाठी

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : वीज बिल न भरल्यामुळे कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित करण्यात आलेल्या महावितरणच्या औद्योगिक ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी अभय योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेत सहभागी होणाऱ्या औद्योगिक ग्राहकांच्या मूळ थकबाकीवरील व्याज व विलंब आकार माफ करण्यात येणार आहे. राज्यात सुमारे ९७४६४ औद्योगिक ग्राहकांना या योजनेचा लाभ घेता येईल व त्याद्वारे सुमारे २३१ कोटीचा व्याज व विलंब आकारावरील सवलत मिळवता येईल.नागपूर परिमंडळात येणाऱ्या नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यात ५,१५७ वीज ग्राहकांना याचा लाभ होणार आहे. या वीज ग्राहकांकडे ६ कोटी ४५ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. वरील वीज ग्राहकांकडे मूळ थकबाकी २ कोटी ६२ लाख रुपये असून त्यावरील व्याजाची रक्कम ३ कोटी ८२ लाख रुपये आहे. ३ लाख रुपये विलंब शुल्कापोटी थकले आहेत.राज्यातील ज्या औद्योगिक ग्राहकांचा वीजपुरवठा कायमस्वरूपी खंडित करण्यात आला आहे अशा ग्राहकांसाठी महावितरणने १ जून २०१८ ते ३१ आॅगस्ट २०१८ या तीन महिन्यांसाठी अभय योजना जाहीर केली आहे. ज्या वीजग्राहकांचा वीजपुरवठा ३१ डिसेंबर २०१७ पूर्वी कायमस्वरूपी खंडित करण्यात आला आहे. अशा ग्राहकांनी योजनेच्या पहिल्या महिन्यात मूळ थकबाकीची रक्कम भरल्यास त्यांना १०० टक्के व्याज व विलंब आकाराची सवलत मिळणार आहे. १ जुलै २०१८ ते ३१ आॅगस्ट २०१८ या दरम्यान ग्राहकाने मूळ थकबाकीची रक्कम व व्याजाची २५ टक्के रक्कम भरली तर उर्वरित ७५ टक्के व्याज व १०० टक्के विलंब आकाराची माफी ग्राहकाला मिळणार आहे.ग्राहकाला थकबाकीची रक्कम रोख , नेटपेमेंट, चेक या माध्यमातून करता येईल. थकबाकीची रक्कम भरल्यानंतर महावितरणच्या नियमानुसार संबंधित ग्राहकाला वीजजोडणी देण्यात येईल. या अभय योजनेत ज्या ग्राहकाला आपल्या थकबाकीच्या रकमेची माहिती घ्यावयाची आहे अशा ग्राहकांनी महावितरणचे अधिकृत संकेतस्थळावर  जाऊन ग्राहक क्रमांक व बिलिंग युनिट टाकल्यास या योजनेची व ग्राहकाच्या थकबाकीची संपूर्ण माहिती उपलब्ध होईल. या योजनेत दि. १ जून २०१८ पासून ग्राहकांना सहभागी होता येईल.