नागपूर : तीन वर्षापूर्वी झालेल्या 'मिनकॉन' परिषदेतील विचार मंथनावर नवीन खनिकर्म धोरण तयार करण्याचे प्रलंबित होते. मात्र, आता राज्यातील शासन बदलले असून २६ जानेवारीपूर्वी राज्याचे नवे खनिकर्म धोरण लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
राज्यातील खाण, खनिज आणि धातूंची उपलब्धता आणि उपयोगिता यावर प्रकाश टाकणाऱ्या 'मिनकॉन २०२२' या तीन दिवसीय परिषदेचे नागपूरमध्ये आयोजन करण्यात आले आहे. दुसऱ्या दिवसाच्या सत्राचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. ते म्हणाले, तीन वर्षांपूर्वी या ठिकाणी झालेल्या मिनकॉनमध्ये जे विचार मंथन झाले. त्यावर आधारित राज्याचे खनिज धोरण निश्चित होणार होते. मात्र मधल्या काळामध्ये सरकार बदलले. त्यामुळे या धोरणाकडे दुर्लक्ष झाले. गेल्या मिनकॉनमध्ये झालेले विचारमंथन तसेच तीन वर्षानंतर आणखी या धोरणामध्ये झालेले बदल आणि भविष्यात करावयाचे बदल या संदर्भातले प्रस्ताव सादर करण्यात यावे. 'मिनकॉन'च्या विचारमंथनातून पुढे येणाऱ्या सर्व प्रस्तावांवर प्रसंगी मुख्यमंत्र्यांसोबत बोलून सकारात्मक तोडगा काढण्यात येईल. सकारात्मक धोरण तयार करण्यात येईल व २६ जानेवारीपूर्वी राज्यांचे सर्वंकष खनिज धोरण जाहीर केले जाईल, अशी घोषणा त्यांनी यावेळी केली.
तीन वर्षांत विदर्भात लॉजिस्टिक हब सुरू होईल विदर्भात या उद्योगाला पूरक असणाऱ्या सर्व बाबी अस्तित्वात आल्या पाहिजे. आता नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्ग खनिज उद्योगासाठी चालना देणारा मार्ग ठरणार असून पुढच्या तीन वर्षांमध्ये विदर्भात मोठ्या प्रमाणात लॉजिस्टिक हब सुरू होईल. आता या ठिकाणावरून फक्त कच्चा माल काढला जाणार नाही. तर त्यावर प्रक्रिया उद्योग सुरू होतील. गडचिरोलीमधील सुरजागड येथे लोह प्रकल्प निश्चित सुरू होईल. प्रकल्प सुरू करण्याच्या अटीवरच या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली होती.
चुकीचे काम करणाऱ्यांना तुरुंगात जावे लागेल
यावेळी गौण खनिजांच्या तक्रारीबाबत परखडपणे आपले विचार मांडताना, नागपूर जिल्ह्यातील अवैध रेती उपसा करणाऱ्यांनी सावध व्हावे. शासन बदलले आहे. शासन पर्यावरणाचा, नदीच्या जैवविविधतेचा ऱ्हास सहन करणार नाही. चुकीचे काम करणाऱ्यांना तुरुंगात जावेच लागेल. शासनाचा पैसा शासनाच्या तिजोरीत गेला पाहिजे. यामध्ये अडचण आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा फडणवीस यांनी दिला.
मुख्य खनिज, गौण खनिज या संदर्भातील यादीचा गुंता सोडून घेण्यात येईल. तसेच अन्य राज्यांच्या धोरणांचा अभ्यास विभागामार्फत करण्यात येईल. पर्यावरणाच्या परवानगीअभावी खाणीचे काम यापुढे थांबणार नाही. त्यामुळे खाणी सुरू करतानाच लिलावाच्या क्षणी पर्यावरण विभागाची परवानगी देण्याबाबतचे धोरण आखण्याबाबत सरकार प्रयत्नशील आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.