नागपूर : केंद्र शासनाने लहान व्यावसायिक, पथविक्रेते यांच्यासाठी पंतप्रधान स्वनिधी योजना सुरू केली आहे. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र अद्यापही मागेच आहे. देशात राज्याचा सातवा क्रमांक असून याबाबत वेगाने काम करण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी केले. नागपुरात बुधवारी आयोजित पत्रपरिषदेदरम्यान ते बोलत होते.
शेतकरी, उद्योजक, पथविक्रेते यांच्यासह इतरही घटकांना अर्थसहाय्य करणाऱ्या अनेक योजना केंद्र सरकारकडून बँकांच्या माध्यमातून राबवल्या जातात. यात राष्ट्रीयकृत बँकांकडून योगदान करण्यात येत आहेच. मात्र खासगी बॅंकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळलेला नाही. यासंदर्भात लवकरच या बॅकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आवश्यक ते निर्देश जारी करण्यात येतील, असे कराड यांनी स्पष्ट केले.
१८ वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकाचे बॅंक खाते
सद्यस्थितीत देशात ५० कोटींहून अधिक नागरिकांचे जनधन योजनेअंतर्गत बॅंक खाते उघडण्यात आले आहे. या खात्यांमध्ये २ लाख ४ हजार ४८२ कोटी रुपये आहेत. जनतेचा या योजनेला उत्तम प्रतिसाद मिळाला आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाचे बॅंक खाते असावे अशी केंद्राची भूमिका आहे. त्यामुळेच १८ वर्ष पूर्ण झालेल्या प्रत्येक नागरिकाचे बॅंक खाते उघडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी जिल्हाधिकारी पातळीवर मतदार यादीच्या आधारे बॅंक खाती सुरू करण्याच्या सूचनादेखील बॅंकांना देण्यात आल्या आहेत, असे कराड यांनी सांगितले.
देशाची अर्थव्यवस्था सुस्थितीत
जगातील अनेक देश आर्थिक संकटांचा सामना करत असले तरी भारताची अर्थव्यवस्था सुस्थितीत आहे. गोरगरीब नागरिकांपर्यंत जास्तीत जास्त योजना पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. पंतप्रधान मुद्रा लोनअंतर्गत ४३ लाख कोटींचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे देशातील राष्ट्रीयीकृत बॅंकादेखील फायद्यात असून या वर्षातील नफ्याचा आकडा १.०४ लाख कोटी इतका आहे.. बॅंकाचा एनपीए ११ टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांवर आला आहे, अशी माहिती डॉ. कराड यांनी दिली.