लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्याच्या अर्थसंकल्पात समृद्धी महामार्ग, स्मार्ट सिटी आणि माझी मेट्रोच्या कामासाठी कोट्यवधीची भरीव तरतूद करण्यात आली असून नागपूरच्या विकासाला आणखी बूस्ट मिळाले आहे. इतकेच नव्हे तर विदर्भ व मराठवाड्यातील औद्योगिक वीज दर सवलतीला मंत्रिमंडळाने पाच वर्षे मुदतवाढ देऊन औद्योगिक विकासालाही चालना दिली आहे.अर्थ व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बुधवारी राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूरसाठी कोट्यवधींची तरतूद करण्यात आली आहे. नागपुरात सध्या मेट्रो रेल्वे, स्मार्ट सिटी आणि मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या समृद्धी महामार्गाचे काम जोरात सुरू आहे. ही कामे नियोजित वेळेत पूर्णत्वास जावी, या उद्देशाने या तिन्ही प्रकल्पांसाठी कोट्यवधींची तरतूद करण्यात आली आहे.राज्याच्या अर्थसंकल्पात नागपूरसह पुणे, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, ठाणे, औरंगाबाद आणि पिंपरी चिंचवड या आठ शहरातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी तब्बल २ हजार ४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत निवडल्या गेलेल्या या ८ शहरात आतापर्यंत १ हजार ३८८ कोटी रुपयांचे ५१ प्रकल्प पूर्ण झाले. ४ हजार ८७२ कोटी रुपयांचे ९८ प्रकल्प प्रगतिपथावर आहेत, हे विशेष.नागपूर मेट्रो रेल्वेचे काम झपाट्याने सुरू आहे. नागपूरमध्ये मेट्रोच्या उद्घाटनाचीही तयारी झाली आहे. आचारसंहितेपूर्वी मेट्रो रेल्वे धावण्याची शक्यता आहे. याकरिताही निधी उपलब्ध करून दिला आहे.मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वाकांक्षी असलेल्या नागपूर-मुंबई समृद्धी मार्गाच्या भूसंपादनासाठी तब्बल सात हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आतापर्यंत ७०० किलोमीटर क्षेत्राचे भूसंपादन या मार्गासाठी झाले आहे, हे विशेष. या मार्गावरून मुंबई थेट सात ते आठ तासांत गाठता येणार आहे. त्याहीपेक्षा या मार्गावरच्या विदर्भातील गावांचा झपाट्याने विकास होणार आहे. विदर्भाच्या विकासासाठी समृद्धी महामार्ग भविष्यात महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.यासोबतच औरंगाबाद, नागपूर आणि अमरावती विभागांतर्गत १४ जिल्ह्यातील दारिद्र्यरेषेवरील शेतकऱ्यांना तांदूळ व गहू यांचा सवलतीच्या दराने पुरवठा व्हावा यासाठी ८९६ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे, हे विशेष.सिंचनासाठीही भरघोस मदतअर्थसंकल्पात सिंचनासाठी ८ हजार ७३३ कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे. यात विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांना अर्थसाहाय्य होणार आहे. याशिवाय जलयुक्त शिवार योजना, सूक्ष्म सिंचन, विहिरी, शेततळे, रोजगार हमी योजना, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, पंतप्रधान घरकुल योजना आदींसाठीही कोट्यवधीची तरतूद करण्यात आली असून त्याचा फायदाही नागपूरसह विदर्भाला मिळणार आहे.
‘माझी मेट्रो‘ला मिळाले ३०० कोटी
अर्थसंकल्पात नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी ३०० कोटी आणि पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी २३० कोटी रुपये मंजूर केले आहे. दोन्ही प्रकल्पाचे संचालक महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन कंपनीतर्फे (महामेट्रो) करण्यात येते. राज्य सरकारने सुधारित आराखड्यात नागपूर मेट्रोकरिता १६० कोटी आणि पुणे मेट्रोसाठी ३४२.७७ कोटी रुपयांची वाढ केली आहे. याप्रकारे दोन्ही मेट्रो प्रकल्पासाठी महामेट्रोला एकूण ५३० कोटी रुपये मिळणार आहे. वित्तीय वर्षाअखेर सुधारित आराखड्यात ही रक्कम आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. नागपूर मेट्रो प्रकल्पासाठी वित्तीय वर्ष २०१८-१९ मध्ये रक्कम वाढवून देण्यात आली आहे. ही रक्कम ४६० कोटी रुपये होती. बजेटमध्ये नागपूर मेट्रोला ३१० कोटी आणि पुणे मेट्रोचा सुधारित आराखडा ४७२.७७ कोटी रुपयांचा होता. पण बजेटमध्ये १३० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले.