लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : व्हेटर्नरी काऊंसिल ऑफ इंडियाच्या निकषानुसार पाच हजार पशुंच्या मागे एका पशुधन विकास अधिकाऱ्याची गरज आहे. राज्यात २०१८मध्ये झालेल्या पशुगणनेनुसार ३ कोटींवर पशुधन आहे तर पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची २,१९२ पदे मंजूर आहेत. सध्या यातील केवळ १,५००च्या जवळपास पशुधन अधिकारी कार्यरत आहेत. अशातच राज्यावर ‘बर्ड फ्लू’चे संकट आलेले आहे. यात पशुपालकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. या अपुऱ्या मनुष्यबळावरच राज्य बर्ड फ्ल्यूची लढाई लढत आहे.
विशेष म्हणजे गेल्या तीन वर्षांपासून पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची पदे भरलेली नाहीत. २२ ऑगस्ट २०१९ रोजी ‘एमपीएससी’ने ४३५ पशुधन विकास अधिकारी पदांसाठी परीक्षा घेतली. त्या परीक्षेचा निकाल १३ महिन्यांपासून लागलेला नाही. ही प्रक्रिया कुठे थांबली, निकाल का लागत नाही? यासंदर्भात कुठूनही स्पष्ट केले जात नाही. २०१८च्या आकडेवारीनुसार राज्यात १,७६२ पशुवैद्यक होते. त्यानंतर कुठेही भरती झालेली नाही. दरम्यान, २ वर्षात १५० ते २०० अधिकारी सेवानिवृत्त झाले. त्यामुळे मनुष्यबळाचा मोठा बॅकलॉग विभागात आहे. नुकताच राज्यातील जनावरांवर लंम्पी आजाराने विळखा घातला होता. हजारो जनावरे याला बळी पडली होती. या आजारातून कसेबसे पशुधन सावरले तर बर्ड फ्लूने पुन्हा डोके वर काढले आहे. राज्यातील अनेक भागात दररोज पक्षी मरत आहेत. पोल्ट्री व्यवसाय यामुळे अडचणीत आला आहे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. एका डॉक्टरवर ५ गावांचा भार आहे. पशुपालकांकडे जनावरांची काळजी घेण्यासाठी यंत्रणा नाही. दुसरीकडे हजारो पशुवैद्यक बेरोजगार आहेत. अल्प मनुष्यबळात बर्ड फ्लूचे संकट हाताळणे राज्यासाठी आव्हानात्मक झाले आहे.
- साडेपाच वर्षांचे व्हेटर्नरीचे प्रशिक्षण घेऊन हजारो व्हेटर्नरी डॉक्टर सध्या बेरोजगार आहेत. ४३५ पदांसाठी घेतलेल्या परीक्षेचा निकाल १३ महिन्यांपासून रखडला आहे. व्हेटर्नरी काऊंसिल ऑफ इंडियाच्या निकषानुसार राज्यात ६,६०० पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची आवश्यकता आहे. सरकारने राज्यात पदांची संख्या वाढवावी, एमपीएसीने घेतलेल्या परीक्षेचा निकाल तत्काळ लावून पदभरती करावी.
डॉ. संदीप इंगळे, उपाध्यक्ष, इंडियन व्हेटर्नरी असोसिएशन