एलआयटी विद्यापीठाला दरवर्षी ७ कोटींचे अनुदान; डिजिटायझेशनसाठी डीपीसी निधीतून १ कोटी मंजूर

Nagpur : १९४२ साली स्थापन झालेले एलआयटी विद्यापीठ हे देशातील रासायनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील एक नामांकित आणि अग्रगण्य शैक्षणिक संस्था मानली जाते.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विदर्भातील उच्च तांत्रिक शिक्षणाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने लक्ष्मीनारायण इनोव्हेटिव्ह टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी (एलआयटी विद्यापीठ), नागपूरला दरवर्षी ७ कोटींच्या देखभाल व संचालन अनुदानास मान्यता दिली आहे. २०२५-२६ ते २०२९-३० या कालावधीत हे अनुदान दरवर्षी चार हप्त्यांमध्ये वितरित केले जाणार असून विद्यापीठाच्या दैनंदिन कामकाज, शैक्षणिक उपक्रम आणि गुणवत्तावृद्धीसाठी हा निधी उपयुक्त ठरणार आहे.

१९४२ साली स्थापन झालेले एलआयटी विद्यापीठ हे देशातील रासायनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील एक नामांकित आणि अग्रगण्य शैक्षणिक संस्था मानली जाते. दरवर्षी मिळणारा ₹७ कोटींचा निधी विद्यापीठाच्या विस्तीर्ण परिसराच्या देखभालीसाठी, प्रशासकीय आणि कल्याणकारी खर्चांसाठी, कराराधारित शिक्षकांचे मानधन तसेच, इतर विकासात्मक उपक्रमांसाठी वापरला जाणार आहे.

एलआयटी विद्यापीठाचे प्रमुख सल्लागार मोहन पांडे यांनी सांगितले, “एलआयटीयूच्या विस्तीर्ण परिसराच्या देखभालीसाठी आणि आमच्या शैक्षणिक तसेच, प्रशासकीय प्रणालींच्या सुरळीत कार्यासाठी ७ कोटींच्या वार्षिक देखभाल अनुदानाची अत्यंत आवश्यकता होती. एमएलयू नंतर राज्यातील आणखी एक ‘नॉन-कन्व्हेन्शनल’ विद्यापीठ म्हणून एलआयटीयूला हे महत्त्वाचे शासनमान्य पाठबळ मिळाले आहे. आम्ही हा निधी दैनंदिन संचालन अधिक सुलभ करण्यासाठी वापरणार आहोत,” असे त्यांनी नमूद केले. तसेच स्थानिक डीपीसी निधीतून डिजिटलायझेशनसाठी १ कोटी मंजूर करण्यात आले असून प्रस्तावित पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पासाठी प्राथमिक टेंडर प्रक्रियेच्या खर्चासाठी ५ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.