लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी बंदीच्या आदेशावर स्थगिती दिल्यामुळे उद्या, बुद्ध पौर्णिमेच्या दिवशी (शनिवारी) जिल्ह्यामध्ये दारूविक्री सुरू राहणार आहे. कायदेशीररीत्या आदेश जारी न केल्याने सरकारला ही चपराक बसली आहे.कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांनी गेल्या ६ मे रोजी महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्याच्या कलम १४२ (१) अंतर्गत आदेश जारी करून बुद्ध पौर्णिमेच्या दिवशी जिल्ह्यामध्ये सर्व प्रकारच्या दारूविक्रीस बंदी केली होती. त्याविरुद्ध नागपूर जिल्हा परमिट रुम संघटनेच्यावतीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हा मोघम स्वरूपाचा आदेश आहे. त्यामुळे हा आदेश अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावा असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणावर अवकाशकालीन न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्यासमक्ष १५ मे रोजी पहिली सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणातील प्राथमिक तथ्थे लक्षात घेता जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून यावर १७ मेपर्यंत ठोस उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार, हे प्रकरण शुक्रवारी सुनावणीस आले असता जिल्हाधिकाऱ्यांनी केवळ पोलीस उपायुक्तांचे २९ एप्रिलचे पत्र न्यायालयात सादर केले. बुद्ध पौर्णिमेच्या दिवशी काही व्यक्ती दारू पिऊन कायदा व सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करू शकतात असे त्या पत्राद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविण्यात आले होते. त्यामुळे हा आदेश जारी करण्यात आला असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. या स्पष्टीकरणाने न्यायालयाने समाधान झाले नाही. परिणामी, न्यायालयाने विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता वादग्रस्त आदेशावर अंतरिम स्थगिती दिली व पुढील मुद्दे विचारात घेण्यासाठी प्रकरणावर १२ जून रोजी सुनावणी निश्चित केली. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. सुमित बोडलकर तर, जिल्हाधिकाऱ्यांच्यावतीने अ‍ॅड. मयुरी देशमुख यांनी कामकाज पाहिले.रामनवमीला केलेली दारूबंदीही अवैध ठरली होतीगेल्या १२ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने रामनवमीच्या दिवशी दारूविक्री बंद ठेवण्याचा आदेशही अवैध ठरवून रद्द केला होता. तो निर्णय देताना ‘महाराष्ट्र वाईन मर्चंन्टस् असोसिएशन’ प्रकरणावरील निर्णयाचा आधार घेण्यात आला होता. या निर्णयानुसार, एखाद्या दिवशी दारूविक्री बंद ठेवणे गरजेचे वाटत असल्यास त्यासंदर्भात विस्तृत कारणे व ठोस पुराव्यांसह आदेश जारी करणे आवश्यक आहे. सदर प्रकरणामध्ये या निर्णयांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले आणि ते व हे प्रकरण समान असल्याचा दावा करण्यात आला.