सुनील केदार यांचा कारागृहातील मुक्काम जैसे थे, हायकोर्टाने सरकारला मागितले जामिनावर उत्तर

येत्या ९ जानेवारीला पुढील सुनावणी, जिल्हा बँकेत केला १५० कोटीचा सरकारी रोखे घोटाळा

राकेश घानोडे, नागपूर: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये १५० कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा करणारे माजी मंत्री सुनील केदार यांचा कारागृहातील मुक्काम सध्या जैसे थे आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी बुधवारी राज्य सरकारला नोटीस बजावून केदार यांच्या शिक्षा निलंबन व जामीन अर्जावर येत्या ६ जानेवारीपर्यंत लेखी उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला आणि या प्रकरणावर ९ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.

२२ डिसेंबर रोजी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने केदार यांना विविध गुन्ह्यांतर्गत दोषी ठरवून कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावास व एकूण १२ लाख ५० हजार रुपये दंड, अशी शिक्षा सुनावली आहे. त्यानंतर केदार यांनी शिक्षा निलंबन व जामिनासाठी सत्र न्यायालयात दाखल केलेला अर्ज गेल्या ३० डिसेंबर रोजी फेटाळण्यात आला. परिणामी, केदार यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम ३८९(२) अंतर्गत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ते गेल्या २८ डिसेंबरच्या रात्रीपासून मध्यवर्ती कारागृहात कैद आहेत. शिक्षा सुनावल्या गेल्यानंतर त्यांनी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सात दिवस मेडिकलमध्ये उपचार घेतले. केदार यांच्यातर्फे वरिष्ठ ॲड. सुनील मनोहर व ॲड. देवेंद्र चव्हाण तर, सरकारच्या वतीने ॲड. अजय मिसर व ॲड. विनोद ठाकरे यांनी कामकाज पाहिले.